योगी सरकार: 60 दिन में 10 फैसले, जमकर हुई वाहवाही
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कार्यकाल के 60 दिन पूरा करने जा रही है. दो महीने में योगी सरकार ने दर्जनों फैसले लिए हैं, लेकिन इनमें 10 ऐसे प्रमुख फैसले हैं, जिनकी यूपी ही नहीं देश भर में प्रशंसा हो रही है.
राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के दौरान आने वाले घोषणापत्र को महज रस्म अदायगी ही माना जाता था. लेकिन, योगी सरकार ने बीजेपी के घोषणापत्र को अपनी सरकार के काम का आधार बनाकर नई परंपरा शुरू की है.
इन घोषणाओं को सार्थक बनाने के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है. सरकार ने यूपी को स्वच्छ बनाने की मुहिम और सरकारी दफ्तरों में अनुशासन पर अमल करने के साथ ही अवैध कारोबार पर नकेल कसने, महिला सुरक्षा पर खास ध्यान और शिक्षा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में 10 अहम फैसले लिए हैं, जिनकी खूब वाहवाही हो रही है.
पहला फैसला: योगी सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों के एक लाख तक के कर्ज माफी पर मोहर लगा दी. इस फैसले से राज्य के सवा दो करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद है. इससे यूपी सरकार के खजाने पर 36 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ा, लेकिन सरकार का दावा है कि वह इस कमी को बिना कोई टैक्स बढ़ाए पूरा करने में सक्षम है.
दूसरा फैसला: योगी आदित्यनाथ ने महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की व्यवस्था को बदल कर रख दिया. सरकार ने छुट्टी को रद्द कर महापुरुषों के जन्मदिन पर समारोह आयोजन का ऐलान किया है. इस दिन स्कूल में समारोह का आयोजन कर बच्चों को महापुरुषों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. यही नहीं दफ्तरों में भी इस तरह के आयोजन होंगे.
तीसरा फैसला: घोषणापत्र के वादे को पूरा करते हुए योगी सरकार ने यूपी में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. सरकार की ही इस सख्ती का असर है कि यूपी में 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए. यही नहीं हजारों की संख्या में बिना मानकों के चल रहे बूचड़खाने और मीट की दुकानें अब मानकों को पूरा करती दिख रही हैं.
चौथा फैसला: भू-माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है. तीन स्तर पर बनाई जाने वाली ये टास्क फोर्स प्रदेश भर में जमीनों पर अवैध कब्जे चिन्हित करने के साथ ही भू-माफियाओं की भी लिस्ट तैयार कर रही है.
पांचवा फैसला: योगी सरकार ने 15 जून तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया है. इसके तहत पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया है कि सड़कें क्षतिग्रस्त पाई गईं तो अधिकारी दंडित होंगे. यूपी में कई सड़कें ऐसी हैं, जहां सड़क कम गड्ढे ज्यादा हैं. ऐसे में योगी सरकार के इस कदम का सीधा लाभ आम जनता को मिलता दिख रहा है.
छठा फैसला: सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखे खाने पर रोक लगाई गई है. सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी बैन लगाया गया. सीएम ने बाबुओं को दफ्तर में समय पर आने का निर्देश दिए. कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू हो रही है. यही नहीं आदेश है कि मंत्री किसी भी योजना से जुड़ी फाइल घर नहीं ले जा सकेंगे. इसके साथ ही मंत्रियों को हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं.
सातवां फैसला: योगी सरकार ने अगले साल 2018 तक यूपी को 24 घंटे बिजली देने का ऐलान किया है. यही नहीं सरकार बनते ही यूपी के गांव में 18 घंटे, शहरों को 24 घंटे बिजली देने का फैसला किया. बिजली चोरी रोकने पर बेहद सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरकार ने 100 दिनों में 5 लाख नए बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है, जिसका अभियान जारी है.
आठवां फैसला: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली से जूझ रहे अभिवाभकों को राहत देते हुए योगी सरकार ने बढ़ती फीस पर लगाम लगाने का फैसला किया है. इसके लिए जल्द ही निर्देश जारी किए जाने की तैयारी है. यही नहीं सरकार स्कूल-कॉलेजों में शिक्षकों की उपस्थिति भी शत-प्रतिशत करने की तैयारी चल रही है. यही नहीं योगी सरकार ने राज्य में छात्रों को नर्सरी से ही अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देने का फैसला किया है.
नवां फैसला: सरकार बनते ही सीएम योगी ने एंटी रोमियो स्क्वॉड टीम का यूपी में गठन किया. राज्य के 75 जिलों में 996 एंटी रोमियो स्क्वॉड टीम का गठन किया गया है.
दसवां फैसला: मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सहायता राशि में इजाफा करते हुए योगी सरकार ने एक लाख रुपये की सहायता का ऐलान किया है. राजधानी में मानसरोवर भवन बनाने का भी फैसला किया है.