करतारपुर कॉरिडोरः कैप्टन बोले- ऑनलाइन आवेदन की अवधि घटाएं, करेंसी ले जाने की छूट मिले

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 550वें प्रकाश पर्व समारोह के दौरान ऐतिहासिक श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कई तरह के सुझाव रखे हैं। कैप्टन ने ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी केंद्र सरकार की 30 दिनों की नोटिस अवधि में कटौती करने की मांग की। मुख्यमंत्री मंगलवार को केंद्र के अधिकारियों की एक टीम के साथ कॉरिडोर परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
कैप्टन ने केंद्रीय टीम से डेरा बाबा नानक में श्रद्धालुओं को ई-परमिट जारी करने की व्यवहारिकता और डेरा बाबा नानक में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने पर भी विचार करने को कहा। उन्होंने तीर्थयात्रियों पर 20 अमेरिकी डॉलर का शुल्क हटाने के लिए केंद्र से पाकिस्तान पर दबाब बनाने का भी अनुरोध किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आरपीओ चंडीगढ़ से कहा कि वह प्राथमिकता पर तीर्थयात्रियों को पासपोर्ट सेवा देने के लिए एक फास्ट-ट्रैक और आसान तंत्र सुनिश्चित करें।

उन्होंने विभाग को ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने में श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए राज्य भर में पासपोर्ट शिविरों का आयोजन तुरंत शुरू करने को भी कहा। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये की भारतीय करेंसी ले जाने की अनुमति देने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइट पर पाकिस्तान द्वारा पर्याप्त मनी एक्सचेंज बूथ स्थापित किए जाएं।
बुड्डी रावी चैनल पर पुल के निर्माण और फोर लेन हाईवे के साथ-साथ दर्शन स्थल के डिजाइन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय टीम से कहा कि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 177.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल भवन को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि केंद्रीय टीम इसकी प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रही है।

इस परियोजना के 31 अक्तूबर, 2019 तक पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने चालू वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ने के लिए अस्थायी रूप से निर्मित की जा रही सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट 15 अक्तूबर, 2019 तक पूरा हो जाएगा।

कैप्टन ने केंद्रीय टीम से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि नागरिक उड्डयन विभाग और रेलवे अमृतसर हवाई अड्डे और सिटी रेलवे स्टेशन के विकास को जल्द पूरा करें।
दैनिक रूप से अनुमति दिए जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास ने खुलासा किया कि केंद्रीय टीम ने अपने पाकिस्तान के समकक्षों के साथ इस मुद्दे को उठाया था। पाकिस्तान अब तक अधिकतम 5000 श्रद्धालुओं की अनुमति देने के लिए तैयार था।

इसकी सीमा विशेष दिनों में बढ़ाकर 10,000 और उससे अधिक कर दी गई थी। इससे पहले अपनी प्रजेंटेशन में केंद्र सरकार के ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन के आयुक्त राजीव रंजन वर्मा ने बताया कि यात्रा के लिए आवेदन करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए गुरुमुखी और अंग्रेजी दोनों में ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि भारत सरकार ने डेरा बाबा नानक में मजबूत पुलिसिंग और सुरक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 15,78,09,000 रुपये मंजूर किए हैं। बुनियादी ढांचे में 50 आवासीय फ्लैटों के अलावा, 150 पुलिसकर्मियों के लिए शयनगृह आवास के बगल में एक पुलिस स्टेशन, टाइप ‘एच’ भवन और पुलिस के लिए कार्यालय स्थान शामिल होगा।