IDBI का निजीकरण:बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार,

मुंबई बैंक का शेयर बुधवार सुबह 8 पर्सेंट ऊपर था, बाद में 4.40 पर्सेंट बढ़ कर बंद हुआ
पिछले महीने रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक को PCA से बाहर कर दिया था

IDBI बैंक का कंट्रोल जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैंक के मैनेजमेंट कंट्रोल को भी ट्रांसफर किया जाएगा।

बैंक का शेयर बुधवार सुबह 8% ऊपर था। हालांकि बाजार बंद होते समय यह 4.40% बढ़ कर 37.95 रुपए पर बंद हुआ।

सरकार और एलआईसी दोनों बेचेंगी हिस्सेदारी

एक बयान में सरकार ने कहा कि सरकार और एलआईसी दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि रिजर्व बैंक के साथ मिलकर इससे संबंधित लेन-देन के मामले में बात होगी और साथ ही समय भी तय किया जाएगा। रिजर्व बैंक इसलिए इस मामले में बैंकिंग रेगुलेटर है। एलआईसी इसलिए है क्योंकि उसके पास बैंक की मेजॉरिटी होल्डिंग है।

एलआईसी बोर्ड ने पहले ही दे दी थी मंजूरी

एलआईसी के बोर्ड ने बैंक में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी पहले ही दे दी थी। इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल की भी बात थी। सरकार और एलआईसी दोनों के पास बैंक की 94% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसमें सरकार की 45.48% और एलआईसी की 49.24% हिस्सेदारी है। एलआईसी अभी इस बैंक की प्रमोटर है। साथ ही मैनेजमेंट कंट्रोल भी उसी के पास है।

एलआईसी बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया था

एलआईसी बोर्ड ने जो रिजोल्यूशन पास किया था, उसके मुताबिक वह अपना हिस्सा तो कम करेगी ही, साथ ही रणनीतिक बिक्री के तहत सरकार भी इसमें हिस्सा घटा सकती है। यह सब पॉलिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और बाजार के आउटलुक और अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

ऐसा अनुमान है कि जो भी रणनीतिक खरीदार होगा, वह बैंक में पैसा डालेगा। नई टेक्नोलॉजी पर खर्च करेगा और साथ ही बेस्ट मैनेजमेंट को भी वह तय करेगा।

पिछले महीने पीसीए से बाहर आया था बैंक

पिछले महीने रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक को PCA से बाहर कर दिया था। PCA का मतलब ज्यादा घाटा, भारी भरकम NPA और अन्य शर्तों को पूरा न करने पर बैंक को उसके अंदर डाल दिया जाता है। यानी PCA में जाने के बाद बैंक न तो नई शाखा खोल पाएगा, न ही नया कर्ज दे पाएगा। मई 2017 से बैंक PCA के तहत गया था।

1 फरवरी को बजट में आया था प्रस्ताव

1 फरवरी को बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि IDBI बैंक के साथ वे दो सरकारी बैंकों को निजी करने का प्रस्ताव रखती हैं। IDBI बैंक ने मार्च में समाप्त तिमाही में 512 करोड़ रुपए का फायदा कमाया था। एक साल पहले यह फायदा 135 करोड़ रुपए था।

हालांकि पांच साल बाद बैंक ने पहली बार सालाना आधार पर लाभ कमाया था जो इस साल मार्च में समाप्त वर्ष में था। इस वर्ष में इसने 1,359 करोड़ रुपए का फायदा कमाया था। मार्च 2020 में बैंक को 12,887 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।