राइट टू वाटर’ अधिनियम को लागू करने एक हजार करोड़ का प्रावधान

भोपाल।  विधानसभा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखेदेव पांसे ने अपने विभागीय बजट की अनुदान मांगों के जवाब में कहा कि पेयजल व्यवस्था के लिये इस वर्ष 4 हजार 366 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो विगत वर्ष वर्ष से 47 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि हेण्डपंप एवं नलजल योजनाओं के लिये 258 करोड़ रुपये की राशि फरवरी मार्च में उपलब्ध कराई गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गत 15 साल में केवल 12 प्रतिशत नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय की व्यवस्था की गई। मंत्री श्री सुखेदव पांसे ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने जल के महत्व और परिस्थितियों को पूर्व से भांपते हुए राइट टू वाटर अधिनियम की कल्पना की तथा इस कानून का प्रारंप तैयार करने के लिये एक कमेटी गठित की। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, राजस्व, वन विभाग एवं जल संसाधन को शामिल किया गया है। इस अधिनियम को लागू करने के लिये बजट में एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। श्री पांसे ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर जहां जरूरत होगी वहां हेण्डपंप लगवाया जायेगा। नवीन हेण्डपंप स्थापना के लिये 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। नवीन एकल नलजल योजनाओं के लिये 600 करोड़ का प्रावधान रखा गया। इससे 600 से अधिक गांव में योजनाएं पूर्ण की जायेगी।
6 माह में 500 से अधिक एकल नलजल योजनाएं पूर्ण
मंत्री श्री पांसे ने बताया कि विगत 6 माह में 500 से अधिक नलजल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर 8 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभान्वित किया है। इसी तरह एक हजार 434 बंद नलजल योजनाओं में नवीन बोर कराए और एक हजार 49 बंद योजनाओं में पाईप लाइन एवं पंप मोटर सुधार कर कुल 2 हजार 483 बंद योजनाओं को चालू भी कराया है। जल स्तर से बंद हैंडपंपों में लगभग 3 लाख मीटर राइजर पाईप बढ़ाकर एवं 6 हजार सिंगल फेज पंप स्थापित कर उन्हें चालू रखा गया। हैण्डपंप सुधार के लिये विशेष अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सीएम हेल्पलाईन में विभाग को ए श्रेणी प्राप्त हुई है।
मंत्री श्री पांसे ने बताया कि जहां गत वर्ष पूर्व सरकार के शासन में लगभग साढ़े चार हजार सिंगल फेज पंप लगाये गये थे, वहीं इस वर्ष केवल 6 माह में पेयजल व्यवस्था के लिये 6 हजार से अधिक सिंगल फेज पम्प स्थापित कराये। सरकार द्वारा राज्य मद से हैण्डपंप संधारण के लिये 103 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे हैण्डपंपों का समुचित रख-रखाव हेतु कलपुर्जे, राइजर, मानव संसाधन आदि की व्यवस्था की जायेगी।
14 और समूह नलजल योजनाएं की जायेंगी पूर्ण
मंत्री श्री पांसे ने बताया कि जल निगत के माध्यम से समूह नलजल योजना में 14 और समूह नलजल योजनाएं मार्च 2020 तक पूर्ण कराई जाने का लक्ष्य है। इससे एक हजार 147 ग्रामों की लगभग 15 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी।
जल निगम द्वारा पिछले 6 माह में 5 हजार 203 करोड़ रुपये लागत की 25 समूह नलजलयोजनाएं प्रारंभ की गई है। जल निगम के अंतर्गत विगत 6 माह में 22 हजार 500 करोड़ की 45 नवीन समूह नलजल योजना डीपीआर तैयार की गई है। इनसे 31 जिलों के 14 हजार 510 ग्रामों के एक करोड़ 72 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। मंत्री श्री सुखदेव पांसे के जवाब के बाद सदन ने उनके विभाग से संबंधित 4040 करोड़ 17 लाख 56 हजार रुपयसे की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।