इंडोनेशिया ने मोदी को दिया ये तोहफा, चीन के लिए टेंशन
पीएम मोदी पांच दिन के इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर दौरे पर हैं. तीनों देशों में सबसे खास इंडोनेशिया दौरा है.
सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सबांग बंदरगाह के आर्थिक और सैन्य इस्तेमाल की मंजूरी इंडोनेशिया ने भारत को दे दी है. इसे चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
सामरिक दृष्टिकोण से से बेहद खास यह बंदरगाह द्वीप सबांग अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 710 किलोमीटर की दूरी पर है. चीन ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई थी.
ये द्वीप सुमात्रा के उत्तरी छोर पर है और मलक्का स्ट्रैट के भी क़रीब है.भारत सबांग के पोर्ट और इकोनॉमिक ज़ोन में निवेश करेगा और एक अस्पताल भी बनाएगा. मलक्का स्ट्रैट को दुनिया के समंदर के रास्ते में छह में से वो एक पतला रास्ता माना जाता है. सैन्य और आर्थिक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण है. साथ ही इस रास्ते से कच्चे तेल से लदे जहाज भी गुज़रते हैं. यह जिस इलाके में यह पड़ता है उससे भारत का 40 फीसदी समुद्री व्यापार होता है.
सामरिक लिहाज से देखें तो सबांग द्वीप के इस बंदरगाह की गहराई 40 मीटर की है जिसे पनडुब्बियों समेत हर तरह के जहाजों के ठहरने के लिए उपयुक्त माना जाता है. वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान ने इस द्वीप का इस्तेमाल अपने सैन्य ठिकाने के रूप में किया था. साथ ही यहां अपने जहाज खड़े किए थे. चीन ने सबांग इलाके के इस्तेमाल और विकास के प्रति दिलचस्पी दिखाई थी.
आपको बता दें कि इंडोनेशिया ने यह गिफ्ट मोदी के दौरे से पहले ही भारत को दे दिया था. प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की यह पहली इंडोनेशिया यात्रा है. राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उन्हें न्योता दिया था. आपको बता दें कि भारत और इंडोनेशिया ने सबांग में सहयोग के प्रस्ताव पर 2014-15 में सोचना शुरू किया था. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती पैठ ने भारत और इंडोनेशिया की चिंता बढ़ा दी थी और इसी वजह से सबांग को लेकर सहमति बनी है. पंडजैतान ने चीन की वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को लेकर फ़िक्र जताई थी. आपको बता दें इंडोनेशिया चीन के करीब भी है. वह चीन के वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव फोरम में हिस्सा ले चुका है. हालांकि इंडोनेशिया नहीं चाहता कि बीआरआई उसे कंट्रोल करे.
आपको बता दें कि चीन और इंडोनेशिया के बीच साउथ चाइना सी को लेकर भी विवाद है. साउथ चाइना सी के मुद्दे पर भले ही इंडोनेशिया एक्टिव प्लेयर नहीं है, लेकिन नटुना द्वीप इलाके पर उसका चीन से विवाद है. ऐसे में साउथ चाइना सी विवाद और बीआरआई के मुद्दे को देखते हुए इंडोनेशिया ने भारत के साथ जाने का निर्णय लिया.
इंडोनेशिया के बाद मलेशिया में मोदी नए निर्वाचित सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाक़ात करेंगे जबकि सिंगापुर में छात्रों और सीईओ से भेंट के अलावा क्लिफ़र्ड पियर जाएंगे जहां महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी. मोदी सरकार ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति को शुरू किया था जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना है. माना जा रहा है कि पीएम के दौरे से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती मिलेगी.