ओलिंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले विवेक सागर को DSP बनाने का प्रस्ताव पास; बुनियादी शिक्षा के लिए 5 साल का रोडमैप स्वीकृत

टोक्याे ओलिंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को उप पुलिस अधीक्षक (DSP) पद पर विशेष नियुक्ति देने के गृह विभाग के प्रस्ताव को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रतलाम के जावरा और रतलाम औद्योगिक पार्क को बहुद्देश्यीय पार्क में परिवर्तित का फैसला लिया गया। साथ ही मूंग 7,969 रुपए और उड़द 6,635 रुपए प्रति क्विंटल के निर्धारित दाम पर सरकारी खरीदी जारी रहेगी।

सरकार के प्रवक्ता एवं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करेगी। इसके लिए इंदौर के मोहना और कटनी के लमतरा में नए बहुद्देश्यीय औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही नवभारत सारक्षता कार्यक्रम के तहत 32 लाख लोगों को बुनियादी शिक्षा देने 5 साल के रोडमैप को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 20 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के पहले सरकार ने निवेशकों की रुचि का पता लगाया था। निवेशकों ने मोहना (इंदौर), रतलाम, जावरा (रतलाम) और लमतरा (कटनी) में विशेष रुचि दिखाई है। रतलाम में टेक्सटाइल पार्क और औद्योगिक पार्क पूर्व में स्वीकृत किए जा चुके हैं, पर इसे बहुद्देश्यीय बनाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। उद्योग विभाग ने वित्तीय संस्था से शासन की गारंटी पर ऋण प्राप्त करने और इन पार्कों का स्वरूप बहुद्देश्यीय रखने का प्रस्ताव तैयार किया था।

MP में 1.25 करोड़ लोग बिना पढ़े-लिखे

मध्यप्रदेश में अब भी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं, जिन्हें शिक्षा का बुनियादी ज्ञान नहीं है। इनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है। ऐसे लोगों को औपचारिक शिक्षा देने के लिए शिवराज सरकार नवभारत सारक्षरता कार्यक्रम चलाएगी। इसके लिए 5 साल में 32 लाख लोगों को शामिल करने का रोडमैप शिक्षा विभाग ने तैयार किया था। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम जल्द शुरू करने की तैयारी है। इस कार्यक्रम में उन्हें शामिल किया जाएगा, आयु 15 साल से अधिक हो चुकी है।

स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक मार्च 2018 तक साक्षर भारत योजना में 49 लाख 63 हजार से ज्यादा लोगों को साक्षर किया जा चुका है। अब 5 साल में 32 लाख लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य है। बाकी असाक्षरों को नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक साक्षर किया जाएगा। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में अक्षर साथी साक्षरता कक्षाएं संचालित करके बुनियादी और कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का काम करेंगे।

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2011 की जनगणना में प्रदेश में असाक्षरों को संख्या 1 करोड़ 74 लाख बताई गई है। केंद्र सरकार इनके लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाने की योजना की स्वीकृति दे चुकी है। इसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए सात करोड़ 41 लाख रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। कार्यक्रम के संचालन के लिए पोर्टल होगा। इसमें बुनियादी साक्षरता परीक्षा सहित कार्यक्रम से जुड़ी अन्य सभी जानकारियां रहेंगी। इसके संचालन के लिए 322 डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग को मिले 15 अतिरिक्त पद

कैबिनेट बैठक में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के लिए 15 अतिरिक्त पद सृजित करने, होशंगाबाद के इटारसी स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह की जगह नीलाम करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।