गन्ना किसानों को राहत: लागत से डेढ़ गुना एमएसपी की घोषणा अगले सप्ताह

नई दिल्ली।  अगले सप्ताह खरीफ फसल सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार के पूर्व फैसले के अनुरूप यह लागत का डेढ़ गुना रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पांच राज्यों के गन्ना किसानों से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों की आमदनी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए 140 किसानों से प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि गन्ना किसानों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) भी अगले दो सप्ताह के भीतर घोषित कर दिया जाएगा, जो पिछले साल की तुलना में अधिक होगा।

प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों के एरियर भुगतान को लेकर सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के चलते पिछले 10 दिन में गन्ना किसानों के एरियर के 4000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।  प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि गन्ना किसानों का एरियर भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन, किसानी की नवीनतम तकनीकों और सोलर पम्प इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसानों को ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगवाने चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने किसानों को उत्पाद का वैल्यू एडिशन करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने किसानों को 2022 तक रासायनिक उर्वरक का उपयोग 10 फीसदी तक कम करने का उद्देश्य तय करने को भी कहा। 

गन्ना किसानों का 3,000 करोड़ रुपये बकाया घटा

केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान के लिए उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार के चीनी मिलों को किसानों का बकाया का भुगतान करने में मदद करने के उपायों के बाद किसानों का बकाया करीब तीन हजार करोड़ रुपए कम हुआ है।

उन्होंने कहा कि सरकार नजर रख रही है। सरकार की कोशिश है कि गन्ना किसानों को जल्द बकाया का भुगतान किया जाए। इस माह की शुरुआत में गन्ना किसानों का बकाया 22 हजार करोड़ से अधिक था, पर 27 जून को यह घटकर 19 हजार 500 करोड़ रुपए रह गया है।