जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35ए हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली। तीन हफ्ते के स्थगन के बाद देश की सर्वोच्च अदालत आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35ए को हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए इसकी सुनवाई टालने की मांग की थी।

 संविधान में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्या का दर्जा देता है जबकि अनुच्छेद 35ए जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को वहां की स्थायी संपत्ति खरीदने या स्थाई तौर पर वहां पर रहने या फिर राज्य सरकार में नौकरी की इजाजत नहीं देता है।

एक गैर सरकारी संस्था ‘वी द सिटीजन’ की तरफ से शीर्ष अदालत में साल 2014 में याचिका दायर कर इसे असंवैधानिक बताते हुए अनुच्छेद 35ए को खत्म करने की मांग की गई। स्थानीय लोगों में इस बात का डर है कि अगर यह कानून निरस्त किया जाता है या फिर किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो फिर बाहरी लोग आकर जम्मू कश्मीर में बस जाएंगे।

क्या है अनुच्छेद 35ए

दरअसल, अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिल जाता है। राज्य सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे या नहीं दे।

4 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया।

गौरतलब है कि 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। इस संविधान के मुताबिक स्थायी नागरिक वो व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।

इसके अलावा अनुच्छेद 35ए, धारा 370 का ही हिस्सा है। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।