ट्रंप के फैसले से 3 लाख भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है अमेरिका
होमलैंड सिक्योरिटी के दो विभागों ने इसके लिए दो मेमो जारी किए हैं। जिनमें इमिग्रेशन अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वो उन अप्रवासियों पर कार्रवाई करें जो सही दस्तावेज न होने पर भी अमेरिका के भीतर रह रहे हैं।
सीधे हिरासत में लेने का अधिकार
इमिग्रेशन के अधिकारियों को उन लोगों को सीधे तौर पर हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है, जिनको देखकर अधिकारियों को ऐसा लगता है कि उक्त व्यक्ति अप्रवास के नियमों का पालन नहीं कर रहा है और देश के लिए खतरा साबित हो सकता है।
आंकड़ों के आधार पर इस फैसले से प्रभावित होने वाले भारतीयों की संख्या 3 लाख के करीब है। इस नियम के अधिकारी गैर कानूनी अप्रवासी को तेजी से अमेरिका से बाहर कर सकते हैं। इस नियम में बच्चों के केस में थोड़ी राहत जरूर दी गई है।
ट्रंप प्रशासन के इस नए प्लान को लागू करने के लिए नए एजेंट्स की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। जिसमें 10 हजार अमेरिकी इमीग्रेशन और कस्टम एजेंट्स, 5 हजार अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट्स की भर्ती शामिल है।