वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब में एक और एम्स की उठाई मांग

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को 31000 करोड़ के अनाज खाते (सीसीएल) का मसला हल करने के प्रयासों में शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनकी साझा बैठक मांग पर सहमति जता दी। कैप्टन ने शुक्रवार दोपहर केंद्रीय वित्त मंत्री से नई दिल्ली से मुलाकात की। 
वित्त मंत्री ने सीसीएल के मुद्दे पर साझा मीटिंग के बारे में मुख्यमंत्री को बताया कि यह बैठक बजट सत्र के बाद रखी जा सकती है क्योंकि केंद्र भी इस मसले का हमेशा के लिए निपटारा करना चाहता है।

मुख्यमंत्री ने सीतारमण को बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने भी इस मसले पर साझा मीटिंग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसके प्रति सकारात्मक समर्थन दिया है। 
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्त मंत्री सीतारमण से पंजाब के लिए एक और ‘एम्स’ घोषित करने की अपील की, ताकि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के ढांचे को और मजबूत किया जा सके।

उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश-पर्व के मौके को समर्पित ‘एम्स’ लुधियाना या जालंधर में स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सीतारमण ने कैप्टन से इस संबंध में एक औपचारिक प्रस्ताव सौंपने को कहा और इस पर विचार करने का भरोसा दिया।

विशेष पैकेज का मुद्दा नहीं उठाया
पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री से जब यह पूछा गया कि उन्होंने वित्त मंत्री के साथ बैठक में पंजाब के लिए विशेष पैकेज के मामला उठाया था, कैप्टन ने कहा कि इस मसले को आज नहीं उठाया गया, लेकिन उन्होंने पंजाब सरहदी राज्य होने के नाते इलाके के लोगों की अलग जरूरतों और नाजुक स्थानों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष पैकेज की मांग पहले ही की जा चुकी है। 

हरदीप पुरी से मिलकर कैप्टन ने उठाया 321 करोड़ के प्रोजेक्ट का मुद्दा
सुलतानपुर लोधी में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। इस बात का आश्वासन केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली स्थित मंत्रालय में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात के वक्त दी। राज्य सरकार ने प्रस्तावित 321 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के विकास प्रोजेक्टों को जल्द मंजूरी देने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने हिस्सेदारी के आधार पर केंद्र सरकार की सहायता वाले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पटियाला, बठिंडा और एसएएस नगर को भी शामिल करने की अपील की, जिस पर पुरी ने भरोसा दिया कि जब भी इस प्रोजेक्ट में नए शहरों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी तो इस पर गौर जरूर किया जाएगा। 

राज्य के वैश्विक हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आसियान देशों (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन) के लिए ओपन स्काई पॉलिसी के तहत चंडीगढ़ को शामिल करने की मांग रखी। चंडीगढ़ से और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें खासकर खाड़ी देशों और तुर्की के लिए द्विपक्षीय उड़ानों की मौजूदा नीति की तत्काल समीक्षा करने को भी कहा। 

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को आदमपुर हवाई अड्डे का नाम जालंधर हवाई अड्डा रखने के प्रस्ताव पर गौर करने को कहा, जिससे मुसाफिरों और प्रवासी भारतीयों को उड़ानों की बुकिंग के लिए सुविधा हासिल होगी।