विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की दो समितियों का हुआ गठन

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की दो समितियों का गठन किया है। ये समितियां वर्तमान टैक्स स्लैब और जीएसटी से छूट वाले सामानों की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही जीएसटी चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगी और आईटी सिस्टम में बदलावों की जरूरत को लेकर भी सुझाव देंगी। दरों को और तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों की समिति इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समीक्षा के साथ-साथ टैक्स रेट स्लैब के मर्जर सहित दरों को और तार्किक बनाने को लेकर अपनी और से सिफारिश करेगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी बोम्मई की अध्यक्षता वाली इस समिति में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालागोपाल, बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित कुल सात सदस्य होंगे। यह समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।
यह समिति ऐसे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की भी समीक्षा करेगी, जिसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) से छूट प्राप्त है। इसका मकसद टैक्स के आधार का विस्तार करना है।