शिवसेना मंत्री अरविंद सावंत की मांग- मुंबई में भी अवैध बांग्लादेशियों की समस्या; लागू हो NRC

मुंबई। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानि एनआरसी (national register of citizens) की अंतिम सूची शनिवार को सामने आ गई। इस सूची के सामने आने के बाद असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसको लेकर देशभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र से भी एनआरसी को लागू किए जाने की मांग उठाई जा रही है।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू किए जाने पर सरकार के फैसले की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि मुंबई में भी इसे लागू किए जाए।

सावंत ने उठाई सरकार से मांग
सावंत ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, 'क्षेत्र के मूल निवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए असम में एनआरसी की बहुत आवश्यकता थी। यही कारण है कि हमने सरकार द्वारा एनआरसी के कदम का समर्थन किया और अह हम चाहते हैं कि यहां रहने वाले बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए मुंबई में भी इसी तरह का अभ्यास किया जाए।'

केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए सावंत ने कहा, 'असम में एनआरसी के कदम से यह पता लगाना संभव हो जाएगा कि बांग्लादेश के कितने लोग अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं। वहां इसका संचालन करना बहुत महत्वपूर्ण था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था।'