सरकार ने उठाया बड़ा कदम, छोटे उद्योग और स्टार्टअप को मिलेगा फायदा

कानपुर. छोटे उद्यमियों को सहूलियत देने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है. अब उन्हें अपने कारोबार या उत्पाद को पहचान दिलाने वाले पंजीकरण के लिए कम फीस देनी पड़ेगी. यानी पेटेंट डिजाइन जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग पर लगने वाली फीस पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा. इससे नए और पुराने दोनों तरह के कारोबारियों को फादया होगा.

दरअसल छोटे उद्यमी अपने कारोबार को पहचान दिलाने में बहुत पीछे हैं. वे न तो अपने उत्पाद का पेटेंट कराते हैं और न ही क्षेत्रीय विशिष्टता वाले उत्पाद के लिए जीआई टैग लेते हैं. पंजीकरण से मिलने वाले लाभ से वंचित रहने की वजह से सरकार ने पेटेंट पर लगने वाली फीस में 60 फीसदी तक कमी की है. अभी तक एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग और स्टार्टअप उद्यमी को पेटेंट आवेदन के लिए 4000 या 4400 रुपए देने पड़ते थे. अब 1600 या 1750 रुपए देने होंगे.

ये हुए बदलाव

पेटेंट परीक्षण के लिए 10000 व 11000 रुपये देने होते थे. अब मात्र 4000 व 4400 रुपए देने होंगे. इसी तरह त्वरित परीक्षण 25000 के बजाय 8000 रुपए देने होंगे. पेटेंट के नवीनीकरण पर लगने वाली फीस 2000 से 20000 को घटाकर 800 से 8000 तक कर दी गई है. डिजाइन आवेदन फीस 2000 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर दी गई है. ये दरें अक्टूबर के अंत तक लागू होंगी. सरकार ने जीआई टैग को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया है. अभी तक जीआई के तहत आवेदन प्रमम पत्र देने और जीआई के नवीनीकरण मे क्रमशः 500, 100 और 1000 रुपए लगते थे.

कारोबार को वैश्विक रूप देने के लिए प्रमाण पत्र बहुत जरूरी

एमएसएमई विकास संस्थान के सलाहकार आरके प्रकाश ने बताया कि अधिक से अधिक पहचान प्रमाण पत्रों को हासिल करवाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आरएंडडी इंस्टीट्यूट और इंजस्ट्री क्लस्टर मे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. बौद्धिक संपदा अधिकार विषय के जानकार ने कहा कि सरकार के प्रयास से कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में लोग अपने उत्पाद का पेटेंट ट्रेडमार्क व जीआई टैग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे. कारोबार को वैश्विक रूप देने के लिए ये प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है.
 

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