सहकारी समितियों में कार्य करने वालों को नहीं हटाया जाएगा:  मंत्री डॉ. सिंह  

भोपाल। सहकारिता सामान्य प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह शाहजहानी पार्क में आयोजित मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अधिवेशन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सहकारिता कर्मियों के कल्याण के लिए विभिन्न घोषणाऐं कीं।
– प्रदेश की सभी सहकारी समितियों में नीचे से ऊपर तक कैडर बनाए जाएंगे तथा उनमें सहकारी समितियों के सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समिति बनाई गई है। 
– सहकारी समितियों में कार्य करने वालों को नहीं हटाया जाएगा। जो हटाए गए हैं उन्हें वापस रखे जाने की कार्रवाई की जाएगी।
– सहकारी समितियों में कार्य करने वालो को सहकारी बैंकों में भर्ती में 60प्रतिशत स्थान दिए जाएंगे।  भर्ती में उन्हें अनुभव का लाभ दिया जाएगा। पदोन्नति के रास्ते खोले जाएंगे।
– अब सहकारी समितियों में कार्य करने के लिए स्नातक होने की आवश्यकता नहीं होगी, हायर सेकेंडरी योग्यता ही पर्याप्त होगी।
– उचित मूल्य दुकान पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए बायोमैट्रिक्स के तहत उंगली अथवा अंगूठे की छाप देना अनिवार्य नहीं होगा, जिनकी छाप नहीं आ पाती है, उन्हें आधार कार्ड आदि के माध्यम से राशन का प्रदाय किया जाएगा।
– जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिन सहकारी कर्मियों पर एफ आई आर दर्ज की गई है, उनके प्रकरणों की जांच की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर ही कार्रवाई होगी, निर्दोष व्यक्तियों के प्रकरण वापस लिए जाएंगे।
– जो सहकारी कर्मी अच्छा कार्य करेंगे तथा संस्थाओं को मजबूती एवं लाभ प्रदान करेंगे, उन्हें सीधे सहकारी बैंकों में नियुक्त किए जाने के संबंध में भी कार्यवाही की जाएगी।