हरियाणा विस चुनावः कांग्रेस ने चाशनी में लपेटा हर वर्ग, लोक लुभावन वादों से नहीं किया परहेज

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा से लोहा लेने के लिए कांग्रेस ने लोकलुभावन वादों से परहेज नहीं किया है। कांग्रेस आधी आबादी, किसानों और युवाओं के सहारे अपनी चुनाव वैतरणी पार करना चाहती है। इसके मद्देनजर ही पार्टी ने इन तीनों वर्गों पर संकल्प पत्र में बड़ा दांव खेला है। वैसे तो कांग्रेस ने हर वर्ग को चुनावी चाशनी लपेटा है, लेकिन आधी आबादी पहली प्राथमिकता है।
युवाओं और दलितों को रिझाने की कोशिश की गई है। किसानों के जख्मों पर कर्ज माफी से मरहम लगाने का दांव चला है। प्रमुख दलों में सबसे पहले अपना संकल्प पत्र पेश कर कांग्रेस ने बाजी मार ली है। अब बाकि दलों को इससे अलग घोषणाएं अपने वायदा पत्रों में करनी होंगी। चूंकि, कांग्रेस ने हर वर्ग की समस्याओं को छुआ है।

कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने का वादा कर पार्टी ने इस बड़े वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। पुरानी पेंशन नीति व पंजाब समान वेतनमान लागू कराना कर्मचारियों की चिरलंबित मांग है। कांग्रेस ने इसे पूरा करने का वादा कर भाजपा समेत अन्य दलों को पसोपेश में डाल दिया है।

जनता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कितना पसंद किया, ये चुनाव नतीजों से साफ हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा है कि अगर सत्ता में आए तो भाजपा के पांच वर्ष के शासनकाल पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। सरकार बनने पर संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं का विभाग वार बजट बनाएंगे।   
घोषणा पत्र में शामिल नहीं होते डिप्टी सीएम
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना रैली में चार अलग-अलग वर्गों से डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की थी। संकल्प पत्र में इसे शामिल न करने पर प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद से सवाल पूछा गया। इस पर आजाद बोले कि यह बातें घोषणा पत्र में शामिल नहीं होती। डिप्टी सीएम बनाना सीएम और पार्टी के बीच का मामला है। सरकार बनने पर यह तय किया जाएगा कि कितने डिप्टी सीएम होंगे। जो भी सीएम बनेगा वह निर्णय लेगा। डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। उनके पास ज्यादा अधिकार भी नहीं होते हैं।

कितना कर्ज माफ होगा ये कैबिनेट पर निर्भर
कर्ज माफी हरियाणा में बड़ा मुद्दा है। प्रदेश के किसान संपूर्ण कर्ज माफी की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। कांग्रेस ने किसानों से ये वादा कर दिया है। पूर्व सीएम हुड्डा व गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कितना कर्ज माफ होगा, ये तय नहीं कर सकते। यह कैबिनेट का निर्णय होता है। संकल्प पत्र में अपनी प्रतिबद्घता जताई जाती है, जो हमने दर्शा दी है। हमारी योजनाएं किसानों के लिए होती हैं, बीमा कंपनियों के लिए नहीं। भाजपा ने 2014 में किया कोई वादा पूरा नहीं किया, बल्कि अपने वादों को खुद ही जुमला करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश को नाजुक हालात से निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता के सुझावों से बनाया संकल्प-पत्र जनता को समर्पित है।

युवाओं से रोजगार के साथ अनेक वादे
कांग्रेस ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रैक्टर, जीप, कार, ट्रक इत्यादि पर ऋण 20 प्रतिशत  सब्सिडी के साथ देने का वादा किया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल व अन्य उच्च परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को फ्री कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। पिछड़े जिलों में नए उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर 50 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी माफ  होगी। सरकारी नौकरियों की परीक्षा परीक्षार्थियों के गृह जिले में ही होगी। नौकरी की आवेदन फीस जो बेहताशा बढ़ाई गई है, उसे सामान्य किया जाएगा। शिवालिक विकास बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड व अन्य विकास बोर्ड की नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में सी-डी के बाद अब बी के लिए इंटरव्यू प्रणाली खत्म की जाएगी।

ये है महिला उत्थान का संकल्प
. महिलाओं की स्वामित्व संपत्ति को हाउस टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
. विधवा महिलाओं, विकलांग, तलाकशुदा व अविवाहित महिलाओं को 5100 रुपये प्रतिमाह पेंशन देंगे, किन्नर समाज को सम्मान से जीने का अधिकार देंगे व 5100 रुपये प्रतिमाह पेंशन।
. स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, बहुतकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दस लाख तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर देने की व्यवस्था की जाएगी।
. विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के लिए हॉस्टल, परिवहन की सुविधा बढ़ाई जाएगी।
. हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगा।
. महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई मशीन, चरखे आदि दिए जाएंगे, बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा।
. हरियाणा में महिलाओं के लिए कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा का प्रबंध। सुरक्षा के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी।
. तहसील स्तर पर महिला कॉलेज खोले जाएंगे।
. बुढ़ापा पेंशन की उम्र महिलाओं के लिए 55 साल होगी, बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी।
एससी-ओबीसी के साथ ये वादे
. बड़े कोचिंग सेंटर सरकार चलाएगी। यूपीएससी, एचएसएससी व एचपीएससी परीक्षाओं की कोचिंग निशुल्क मिलेगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित करेंगे।
. हर गांव में भूमिहीन दलित परिवारों को उपलब्धता अनुसार पंचायती या सरकारी जमीन में से एक से डेढ़ एकड़ जमीन पट्टे पर दी जाएगी।
. डॉ. बीआर अंबेडकर आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को घर निर्माण के लिए सरकार डेढ़ लाख रुपये व मरम्मत के लिए 50,000 रुपये का आर्थिक सहयोग देगी।
. बैकलॉग भरा जाएगा। योग्यता अनुसार प्रमोशन।
. आर्थिक रूप से कमजोर एकल महिला को बेटी की शादी पर एक लाख रुपये की राशि शगुन के रूप में दी जाएगी।
. अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग चौपाल योजना के तहत चौपाल निर्माण के लिए पांच लाख रुपये देंगे।
. सीवेरज की सफाई करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता पांच हजार रुपये प्रतिमाह और दस लाख रुपये के बीमा के साथ आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे।
. अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए 100-100 वर्ग गज के प्लाट फ्री देंगे ।
. स्वच्छता के मद्देनजर 50000 सफाई कर्मचारी लगाएंगे। 35000 गांव में 15000 शहर में ।
. सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और उनके उत्थान के लिए सफाई कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
. पिछड़े वर्गों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण देंगे।
. घुमंतु, अर्ध घुमंतु, टपरीवास व विमुक्त जातियों को 5 प्रतिशत अलग से आरक्षण देंगे। व्यवसाय के हिसाब से बिना ब्याज व बिना गारंटी के दो लाख रुपये ऋण।