योजना: 4 लाख से ज्यादा खाली पदों को खत्म कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में पांच साल से खाली पदों को समाप्त करने की योजना बना रही है। मौजूदा समय गृह, कृषि, विदेश, रक्षा मंत्रालय और राजस्व विभाग समेत तमाम केंद्रीय महकमों में चार लाख से भी ज्यादा पद खाली पड़े हैं। पदों को खत्म करने पर सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों से व्यापक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल स्वीकृत पदों 36.33 लाख में 32.21 लाख पद बहाल हैं। करीब 11.36 प्रतिशत यानी 4 लाख 12 हजार 752 पद खाली पड़े हैं। मंत्रालय के व्यय विभाग ने हाल ही में मार्च, 2016 तक का खाली पदों का आंकड़ा रिपोर्ट में जारी किया है। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर पद बीते पांच साल से खाली पड़े हैं। सरकार अब इन्हें समाप्त कर सकती है।

वित्त मंत्रालय के 16 जनवरी को सभी मंत्रालयों को भेजे गए कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि विभागों के वित्तीय सलाहकारों और सयुक्त सचिवों से अनुरोध है कि वे मंत्रालयों या संबंधित विभागों के उन पदों को चिन्हित करें जो पांच साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हैं। साथ ही इन पदों को खत्म करने के लिए व्यापक रिपोर्ट दें। सूत्रों का कहना है कि 4.12 लाख खाली पदों में अधिकतर पांच साल पुराने हैं और उनका अनुमान है कि यह आंकड़ा 50 फीसद से भी ज्यादा का हो सकता है। 

वित्त मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि उसने सभी मंत्रालयों और विभागों से पांच साल से खाली पड़े पदों को खत्म करने के लिए कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। कुछ विभागों और मंत्रालयों ने जवाब दिया है, लेकिन कुछ की ओर से व्यापक रिपोर्ट भेजने की बजाय जवाब में सिर्फ जरूरी सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई है। 

रिपोर्ट के मुताबिक समूह-ए में 13.04 फीसद 15284 पद खाली हैं। समूह-ब में राजपत्रित वर्ग में 19.33 फीसद यानी 26310 पद खाली पड़े हैं और गैर-राजपत्रित वर्ग में 29.52 प्रतिशत 49 हजार 740 पद रिक्त हैं। सर्वाधिक खाली पद समूह-स में हैं। इस समूह में बड़े पैमाने पर 10 फीसदी यानी 3.21 लाख पद खाली पड़े हैं।