रास्ते खुलवाने को कल किसान संगठनों से बात करेगी हरियाणा सरकार की समिति

नई दिल्ली|हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा और दिल्ली सीमा (राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर) रास्ते खुलवाने को लेकर गठित राज्य स्तरीय समिति आंदोलनकारी किसानों और विभिन्न किसान संगठनों से 19 सितंबर को सुबह 11 बजे सोनीपत जिले के मुरथल स्थित डीसीआरयूएसटी सभागार में बातचीत करेगी।
इस बैठक में बातचीत के लिए विभिन्न 43 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें पुलिस महानिदेश, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) और कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं।
सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच द्वारा नाकेबंदी को लेकर किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के एक दिन बाद हरियाणा सरकार ने बुधवार को समिति का गठन किया था। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर विचार करते हुए सोनीपत जिला प्रशासन से जनहित में आम लोगों को रास्ता मुहैया कराने को कहा है। इन आदेशों के अनुपालन में सिवाच ने मंगलवार को सोनीपत में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।

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