पराली न जलाने पर मिल सकते हैं प्रति एकड़ 2500 रुपये

पंजाब और दिल्ली सरकार 500-500 रुपये का भुगतान करे,जबकि केंद्र 1500 रुपये दे। दिल्ली सरकार पंजाब के प्रस्ताव से सहमत है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली के सात बस डिपो में ई-चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदूषण कम करना उनकी प्राथमिकता है।पंजाब सरकार आर्थिक प्रोत्साहन को पराली से फैलने वाले प्रदूषण पर बंदिश लगाने का कारगर फॉर्मूला मान रही है। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भेजा है। इसमें पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2500 रुपये का नकद प्रोत्साहन देने की बात है।प्रस्ताव में कहा गया है कि इसमें पंजाब और दिल्ली सरकार 500-500 रुपये का भुगतान करे, जबकि केंद्र 1500 रुपये दे। दिल्ली सरकार पंजाब के प्रस्ताव से सहमत है। आयोग का जब भी इस पर फैसला आएगा, दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली के सात बस डिपो में ई-चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदूषण कम करना उनकी प्राथमिकता है।