कर्ज माफी की घोषणा को धरातल पर उतारने की कवायद, कमेटी की अहम बैठक

किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो चुकी है. कर्ज माफी के लिए सरकार की ओर से गठित मंत्रियों और अधिकारियों की अंतरविभागीय कमेटी की आज अहम बैठक हो रही है. शनिवार को सचिवालय में दोपहर 12.30 बजे से शुरू हुई इस बैठक में कर्ज माफी की पात्रता की शर्ते, दिशा निर्देश और मापदंडों पर मंथन होगा.

गत 29 दिसंबर को हुई कैबिनेट की पहली बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमेटियों की घोषणा की थी. उसके बाद किसान कर्ज माफी के फैसले को अमल में लाने के लिए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के संयोजन में सात सदस्यीय मंत्रियों की अंतरविभागीय कमेटी गठित की गई थी. आज हो रही कमेटी की बैठक में भूमि विकास बैंकों के कृषि ऋणों के संबंध में विचार किया जाएगा. किसान ऋण राहत स्थाई व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी. ऋण माफी के लिए आवश्यक संसाधान जुटाने के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे. बैठक में राज्य के संकटग्रस्त किसानों को राहत प्रदान करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा.

बैठक में शामिल हो रहे हैं ये मंत्री और अधिकारी

बैठक में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई भी शामिल हो रहे हैं. मंत्रियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार गोविंद शर्मा और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी शामिल हैं.