83 वचनों को पूरा कर लोगों में सरकार के प्रति विश्वास कायम किया: नरेन्द्र सलूजा

भोपाल । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार ने सौ दिनों में कांग्रेस के 83 वचनों को पूरा कर लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। इतने कम समय में जनता का विश्वास पाने वाले वे देश के पहले मुख्यमंत्री बन गये हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा जनता के हित में लिये गये बड़े-बड़े फैसलों से जनता खुशी जाहिर कर रही है और भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है।
नरेन्द्र सलूजा ने कहा कि ये सभी फैसले लाखों किसानों, युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, अनुसूचित जाति-जनजातियों, व्यवसायियों, समाज के बहुसंख्यक वर्गों, गरीबों आदि को व्यापक लाभ पहुंचाने वाले हैं। पता नहीं भाजपा इन फैसलों को लेकर खुशी जाहिर क्यों नहीं कर पा रही हैं।
सलूजा ने कहा कि जय किसान ऋण माफी योजना में 55 लाख किसानों का ऋण माफ किया जायेगा। अभी तक 23 लाख 48 हजार किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। किसानों को दस हार्सपाॅवर तक सिंचाई पंपों के बिजली के बिल अब आधे लगेंगे। युवाओं को व्यवसायिक हुनर विकसित करने सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है जिसमें सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी गयी है। सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को भी दस प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन तीन सौ रूपये से बढ़ाकर छह सौ रूपये यानि दो गुनी कर दी गयी है। इंदिरा गृह ज्योति योजना में गरीबों को सौ यूनिट तक केवल सौ रूपये बिजली बिल भरना पड़ेगा। गुमाश्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त करने से अब छोटे व्यापारियों और व्यवसाइयों को दुकानों के लाइसेंस का बार-बार नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा।
सलूजा ने कहा कि आशा सहयोगियों की प्रोत्साहन राशि 250 से बढ़ाकर 300 रूपये प्रति विजिट कर दी गयी है। सरकारी नौकरियों में रिक्त पड़े रिजर्व कैटेगरी के 60 हजार पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भर्तियां की जायेंगी।
तेंदूपत्ता संग्रह करने वाले आदिवासियों को अब दो हजार की जगह ढाई हजार रूपये प्रति मानक बोरा भुगतान किया जायेगा। उन्हें बोनस और मजदूरी का अब नकद भुगतान किया जायेगा। जिन आदिवासी और अनुसूचित जाति के युवाओं ने आदिवासी वित्त निगम और अंतव्यवसायी निगम से लोन लिया है, उनके भी एक लाख रूपये तक ऋण सरकार माफ करेगी। एक करोड़ सात लाख परिवारों को चार किलो दाल प्रतिमाह वितरित की जायेगी।
सलूजा ने कहा कि दो लाख रूपये तक के कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने के आदेश सरकार ने जारी कर दिये हैं। पांच हजार वर्गफीट के ग्रीन हाउस के लिये बिना ब्याज का लोन मिलेगा। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रूपये बढ़ाकर दो हजार रूपया कर दिया गया है। कन्या विवाह ही राशि 28 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गयी है। पुलिस वालों को साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया गया है। पुलिस बल में 50 हजार लोगों की भर्ती की जायेगी। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 17 लाख गरीब परिवारों को हर माह चार किलो दाल दी जायेगी। प्रथम चरण में प्रदेश में एक हजार गोशालाएं खोली जा रही हैं। मंदिरों के 21 हजार पुजारियों का मानदेय तीन गुना बढ़ाया गया है।
सलूजा ने कहा कि ये सब ऐसे निर्णय हैं जो व्यापक जनहित के हैं और जिन्हें शिवराज सिंह अपने 15 साल के कार्यकाल में नहीं ले पाये। केवल घोषणाओं का रिकार्ड बनाते रहे और मध्यप्रदेश को किसानों की आत्महत्याओं, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन में प्रदेश में नंबर वन बनाते रहे।
कमलनाथ सरकार के 100 दिन का कार्यकाल इतिहास में जनहितैषी वायदों को पूरा करने की दृष्टि से स्वर्णिम रूप में लिखा जायेगा।