नकद लेनदेन पर टैक्स लगा सकती है सरकार

मुंबई । मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ब्लैकमनी पर रोक लगाने के लिए सरकार नया टैक्स लगा सकती है। सूत्रों मुताबिक, सरकार में कैश लेनदेन पर रोक लगाने के लिए बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि हमें कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने की सिफारिशें मिली हैं। इससे जुड़ा विभाग इसकी व्यवहारिकता की जांच कर रहा है। इसके साथ ही टैक्स विभाग पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर एस्टेट टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है। यह टैक्स पहले लगता था लेकिन 1985 में इस खत्म कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स विभाग 5 लाख से कम वैल्यू वाली प्रॉपर्टी को टैक्स दायरे से बाहर रख सकता है। 
देश के नए वित्त मंत्री चुने जाने के बाद इस पर काम शुरू होगा। 2005 में वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने 10,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर 0.1 फीसदी टैक्स लगाया था। इसके बाद में 10,000 रुपए की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। हालांकि इस टैक्स को 2009 में खत्म कर दिया गया था।उस वक्त इनकम टैक्स के मुकाबले बीसीटीटी कलेक्शन बेहद मामूली था। रिपोर्ट के मुताबिक, फिस्कल ईयर 2008-2009 में बीसीटीटी से सिर्फ 600 करोड़ जुटा पाई थी। प्री-बजट कंसल्टेशंस में फिस्कल ईयर बदलने पर भी बात हुई। अभी फिस्कल ईयर अप्रैल से शुरू होता है। मुमकिन है कि इस साल बजट में फिस्कल ईयर जनरवरी से दिसंबर कर दिया जाए। सरकार फिस्कल ईयर के साथ असेसमेंट ईयर भी बदलना चाहती है।