मोहन सरकार की आज बड़ी समीक्षा बैठक, ढाई साल के कामकाज का होगा लेखा-जोखा

भोपाल: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार के आगामी 13 जून को ढाई साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके से पहले आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मंत्रियों के साथ 'वन-टू-वन' (एक-एक करके) चर्चा करेंगे। दिन भर चलने वाली इस मैराथन बैठक में दिसंबर 2023 से लेकर अब तक के ढाई साल के कामकाज का हिसाब-किताब लिया जाएगा। साथ ही, अगले ढाई साल के लक्ष्यों (टारगेट्स) का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा।
इस दौरान मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों में दिशा समिति, जनभागीदारी समिति और जिला स्तरीय समन्वय समिति जैसी अशासकीय समितियों के गठन की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी जाएगी।
राजनीतिक समीक्षा और चुनावी रणनीति पर मंथन
बैठक में मंत्रियों की अपनी विधानसभा सीट, गृह जिले और प्रभार वाले जिलों की राजनीतिक स्थिति की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। पार्टी संगठन का विशेष ध्यान उन विधानसभा सीटों पर रहेगा जहाँ भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर कमजोर बूथों, विपक्षी दलों की गतिविधियों और विकास कार्यों की स्थिति को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा, आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों, जैसे- सीटों की मजबूती, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और बूथ स्तर की प्लानिंग पर भी मंत्रियों से सुझाव लिए जाएंगे।
विभागों का फीडबैक और घोषणापत्र के वादों का हिसाब
सभी मंत्री अपने-अपने विभागों की चुनौतियों, समस्याओं और नई पहलों के बारे में मुख्यमंत्री को खुलकर फीडबैक देंगे। इस दौरान कुछ मंत्री विभागों में अफसरों की मनमानी का मुद्दा भी उठा सकते हैं। बैठक में इस बात की भी कड़ी समीक्षा होगी कि भाजपा के संकल्प पत्र (घोषणापत्र) के कितने वादे पूरे हुए हैं। प्रत्येक मंत्री को उनके विभाग के पूरे हो चुके, चल रहे और बचे हुए कामों का ब्योरा देना होगा।
साथ ही, कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के बीच काम के बंटवारे, भाजपा संगठन के साथ तालमेल, और मंत्रियों के दौरों की रिपोर्ट भी जांची जाएगी। लाड़ली बहना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण और गृह प्रवेश जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर भी मंत्रियों से जवाब मांगा जाएगा।
मोहन सरकार का मौजूदा मंत्रिमंडल:
मुख्यमंत्री: डॉ. मोहन यादव (गृह, जेल, जनसम्पर्क, खनिज, औद्योगिक नीति सहित अन्य प्रमुख विभाग)।
उप मुख्यमंत्री: जगदीश देवड़ा (वित्त व वाणिज्यिक कर) और राजेंद्र शुक्ल (स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा)।
प्रमुख कैबिनेट मंत्री: कैलाश विजयवर्गीय (नगरीय विकास), प्रह्लाद सिंह पटेल (पंचायती राज व ग्रामीण विकास), राकेश सिंह (लोक निर्माण), कुंवर विजय शाह (जनजातीय कार्य), राव उदय प्रताप सिंह (स्कूल शिक्षा) और निर्मला भूरिया (महिला एवं बाल विकास)।
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार): कृष्णा गौर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, गौतम तेटवाल, नारायण सिंह पंवार, दिलीप जायसवाल और लखन पटेल।
राज्यमंत्री: प्रतिमा बागरी, नरेंद्र शिवाजी पटेल, राधा सिंह और दिलीप अहिरवार।
