एमपी में इसी महीने लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड: सीएम का बड़ा बयान

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को राजधानी के सतगढ़ी में एक बड़े औद्योगिक विकास कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने को लेकर एक बड़ा एलान किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसी महीने राज्य में समान नागरिक संहिता को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हिंदू भाई एक विवाह करता है और सात फेरे लेता है, तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा ही कानून होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है और वह फिर से इसे किसी धर्म विशेष के खिलाफ बताकर मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी।

जनता के सुझावों के आधार पर कानून, विधानसभा का रास्ता भी था खुला

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार चाहती तो इस कानून को सीधे विधानसभा में लाकर पारित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए प्रदेश की जनता से राय मांगी। यूसीसी को लेकर सरकार को जनता से 10 लाख से अधिक मूल्यवान सुझाव मिले हैं और इन्हीं के आधार पर अंतिम फैसला लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण बातें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के भूमिपूजन समारोह के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं।

'वर्क-लिव-ग्रो' मॉडल पर बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क

सतगढ़ी में करीब 173 एकड़ भूमि पर आकार लेने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क आधुनिक 'वर्क-लिव-ग्रो' मॉडल पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पार्क में न केवल उद्योग स्थापित होंगे, बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था, उनके कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी एक ही परिसर में मिलेंगी। इस परियोजना में हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट, टॉय मेकिंग, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और लॉजिस्टिक्स जैसी नई तकनीक से जुड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पार्क के पूरी तरह तैयार होने से क्षेत्र में 15 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे भोपाल औद्योगिक विकास के एक नए केंद्र के रूप में उभरेगा।

विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर और यूनियन कार्बाइड परिसर पर नया प्लान

इस स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत ही 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन एंड एग्जिबिशन सेंटर भी तैयार किया जाएगा, जिसमें 10 हजार से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता होगी। पिछले वर्ष की उपलब्धियों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर यूनियन कार्बाइड (यूका) हादसे के आरोपियों को देश से भगाने में मदद करने का आरोप लगाया। सीएम ने घोषणा की कि सरकार ने यूका परिसर से सारा कचरा साफ कर दिया है और अब उस स्थान पर एक भव्य स्मारक के साथ-साथ लोगों की सेवा के लिए एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।

क्या कहता है भारत का संविधान?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 (भाग-4) में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 'राज्य, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।' संविधान में दिए गए ये नीति-निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य देश में सामाजिक और कानूनी समानता स्थापित करना है।