हाईकोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा, वेबसाइट पर चढ़ाए जमानत के नकली आदेश; पिता-पुत्र गिरफ्तार

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के आधिकारिक पोर्टल को हैक कर उस पर जाली अंतरिम जमानत आदेश अपलोड करने तथा इसके माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने के गंभीर षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए कुड़ी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी कुलविंदर सिंह पनेसर तथा उसके पुत्र मनप्रीत को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मंगलवार को जोधपुर पहुँची, जहाँ विधिवत रूप से उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अंशुमान भोमिया और पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमल शेखावत के प्रत्यक्ष निर्देशन में विशेष टीमों द्वारा पूरी की गई।

फर्जी आदेशों की साजिश और कनाडा से लौटे बेटे की भूमिका

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमल शेखावत ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि आरोपी कुलविंदर सिंह पनेसर को कानूनी कार्रवाई एवं गिरफ्तारी से बचाने के नापाक मंसूबे के तहत उसका बेटा विशेष रूप से कनाडा से भारत आया था और इस संपूर्ण फर्जीवाड़े की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए दोनों पिता-पुत्र से इस प्रकरण के अन्य पहलुओं, तकनीकी सहायता और इस षड्यंत्र में संलिप्त अन्य संभावित चेहरों के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है, जिसके उपरांत इस जालसाजी से जुड़े कई अन्य अहम खुलासे होने की पूरी संभावना है।

तय तारीख पर जेल न लौटने से उजागर हुआ पूरा फर्जीवाड़ा

पुलिस के अनुसार, पूर्व में जमानत का लाभ ले रहे कुलविंदर सिंह पनेसर को निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर गत 9 जून को अनिवार्य रूप से आत्मसमर्पण कर पुनः जेल लौटना था, किंतु वह तय समय पर उपस्थित नहीं हुआ। इसके पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा उसके जमानत मुचलके निरस्त करते हुए जमानतियों की राशि राजसात करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कठोर आदेश दिए गए थे। न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को आरोपी की तत्काल धरपकड़ के निर्देश दिए थे, जिनसे बचने के लिए आरोपियों ने 12, 15 और 26 अक्टूबर 2026 के तीन जाली जमानत आदेश पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए। जब न्यायिक अभिलेखों की सूक्ष्मता से जाँच की गई, तो यह तथ्य सामने आया कि उन निर्धारित तिथियों पर संबंधित मामला अदालत में सुनवाई के सूचीबद्ध ही नहीं था और ना ही उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया गया था।

उच्च न्यायालय प्रशासन की सख्ती और थाने में मुकदमा दर्ज

गत 26 अक्टूबर को पनेसर की तथाकथित जमानत का आदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड होने का मामला जब 3 नवंबर को संज्ञान में आया, तो न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। उच्च न्यायालय प्रशासन ने इस गंभीर सुरक्षा चूक और जालसाजी का स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से जाँच के कड़े आदेश दिए, जिसके तहत कुड़ी भगतासनी थाने में कुलविंदर सिंह पनेसर तथा अन्य अज्ञात षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। इसी मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिता-पुत्र को धर दबोचा है तथा इस डिजिटल सेंधमारी और फर्जीवाड़े के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए आगे की अनुसंधान प्रक्रिया जारी रखी है।