SIR को लेकर फिर आमने-सामने विपक्ष और चुनाव आयोग, INDIA गठबंधन पूछेगा 48 सवाल

नई दिल्ली। देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक (INDIA Bloc) तथा भारत निर्वाचन आयोग के बीच कानूनी टकराव और तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में एक पूरक हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग के हालिया निर्णयों को चुनौती दी है तथा एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में विपक्ष ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से शीर्ष अदालत के समक्ष अड़तालीस तीखे सवालों की एक विस्तृत सूची भी प्रस्तुत की है।

कथित वोट चोरी और फॉर्म-6 में बदलाव पर आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे के माध्यम से विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दो चुनाव आयुक्तों से सीधे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्ष द्वारा सौंपे गए अड़तालीस प्रश्नों में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने, कथित वोट चोरी, ऑनलाइन फॉर्म-6 की प्रक्रिया में किए गए बदलावों तथा आईटी प्रणाली के संचालन से जुड़े कई गंभीर और तकनीकी मुद्दे उठाए गए हैं। इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में लाखों पात्र मतदाताओं के नाम बिना पूर्व सूचना और उचित सुनवाई के सूची से काटे जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने भी रखा अपना पक्ष

दूसरी ओर, इस संवेदनशील मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली आगामी सुनवाई से ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपना पूरक हलफनामा दाखिल कर विपक्ष के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया है कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची से वंचित नहीं रहेगा और पुनरीक्षण प्रक्रिया में छूटे हुए नागरिकों को अपना नाम जुड़वाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल फॉर्म-6 के आधार पर किसी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा राज्य के भीतर निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाते हुए आईटी प्रभाग की निगरानी व्यवस्था को भी पूर्णतः पारदर्शी रखा गया है।

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