कमर्शियल वाहनों की फिटनेस पर स्पीड गवर्नर का ब्रेक

भोपाल। मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक वाहनों के संचालकों के लिए स्पीड गवर्नर का ऑनलाइन सत्यापन परेशानी का सबब बन गया है। परिवहन विभाग के डिजिटल पोर्टल पर स्पीड गवर्नर से जुड़े आंकड़ों का मिलान न होने पर व्यावसायिक गाड़ियों पर रोक लग रही है। इसका सीधा प्रभाव फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने की प्रक्रिया पर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों को गाड़ी में स्पीड गवर्नर फिट होने के बावजूद फिटनेस नहीं मिल पा रही है। इस वजह से उन्हें आरटीओ दफ्तर और स्पीड गवर्नर इंस्टॉल करने वाली एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

यह दिक्कत सिर्फ भोपाल तक ही नहीं है, बल्कि राज्य के अन्य जिलों से भी वाहन संचालकों के परेशान होने की खबरें सामने आ रही हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट न मिल पाने से गाड़ियां सड़कों पर उतारने में भी दिक्कत आ रही है। वैध फिटनेस के बिना वाहन चलाने पर कार्रवाई और चालान का खतरा बना रहता है, जिससे बस व ट्रक ऑपरेटरों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

उपकरण मौजूद, फिर भी पोर्टल पर अटकाव

नियमों के अनुसार तय श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाना जरूरी है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गाड़ी की रफ्तार को तय सीमा से अधिक बढ़ने से रोकता है, ताकि तेज गति से होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। फिटनेस परीक्षण के वक्त परिवहन विभाग का सिस्टम स्पीड गवर्नर से जुड़ी जानकारी की जांच करता है। यदि डिवाइस की फिटिंग और उससे संबंधित ब्योरा पोर्टल पर दर्ज नहीं होता या रिकॉर्ड आपस में मेल नहीं खाता, तो सिस्टम गाड़ी पर रोक लगा देता है। इसके चलते फिटनेस सर्टिफिकेट बनने की प्रक्रिया थम जाती है।

निर्माता, एजेंसी और पोर्टल के रिकॉर्ड में तालमेल की कमी

परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस समस्या की बड़ी वजह स्पीड गवर्नर तैयार करने वाली कंपनी, उसे लगाने वाली एजेंसी और वाहन पोर्टल पर दर्ज डेटा के बीच अंतर होना है। कई मामलों में वाहन के भीतर डिवाइस लगा होता है, लेकिन पोर्टल पर उसकी जानकारी अधूरी रह जाती है। इसके अलावा पुराने उपकरणों के प्रमाणपत्र भी नए मानकों के तहत दर्ज विवरण से मेल नहीं खा पाते, जिस कारण सिस्टम उसे स्वीकार नहीं कर रहा। एक बार सिस्टम पर रोक लग जाने के बाद वाहन मालिक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना कठिन हो जाता है। उसे पहले रिकॉर्ड की खामियां दूर करवाने के लिए एजेंसी या आरटीओ कार्यालय जाना पड़ता है। इस कवायद में वक्त लगने से गाड़ियां खड़ी रहने और कारोबार पर असर पड़ने की स्थिति बन रही है।

तकनीकी खामी दूर करने का दावा

भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा के अनुसार, एनआईसी के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव व अपडेट की आवश्यकता थी, जिसके चलते स्पीड गवर्नर से जुड़ी तकनीकी दिक्कत आई थी और अब इसे दुरुस्त कर लिया गया है। हालांकि, वाहन मालिकों के सामने अहम सवाल यह है कि सिस्टम में सुधार के बाद भी उनके वाहनों का डेटा ठीक से अपडेट और वेरिफाई होना जरूरी है। अब यह देखना होगा कि तकनीकी सुधार के बाद पूरे प्रदेश में फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था कितनी सहज हो पाती है।

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