अब सभी विभागों को एलयूएन को बताना होगा अपना बजट एवं मांग

भोपाल।राज्य लघु उद्योग निगम यानि एलयूएन को अब सभी विभागों द्वारा अपनी वार्षिक बजट एवं मांग बताना होगी। महालेखाकार द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश के अनुसार यह करना होगा। एलयूएन ने विभागों से कहा है कि उनका निगम एमएसएमई विभाग का उपक्रम है तथा निगम द्वारा शासकीय विभागों/उपक्रमों से समय-समय पर वस्तुओं की खरीदी हेतु प्राप्त मांग पत्र के आधार पर एनआईसी के एमपी टेण्डर्स जीओवी डाट इन पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत गठित समिति जिसमें क्रयकत्र्ता विभाग एवं निगम के अधिकारी सम्मिलित रहते हैं, के द्वारा निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर दरों का निर्धारण किया जाता है। एलयूएन ने कहा है कि निगम द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर शासकीय विभागों/उपक्रमों के द्वारा निगम के ई-पोर्टल पर विभिन्न वस्तुओं हेतु ऑनलाईन क्रय किया जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक दरों हेतु निगम को वार्षिक मांग एवं बजट की आवश्यक्ता होती है। यदि निगम को वार्षिक मांग एवं बजट ज्ञात रहे तो निविदा में उक्त का उल्लेख करते हुये प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त किया जाना सुगम होगा। इसके लिये निगम ने महालेखाकार के प्रतिवेदन पर विधानसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का भी जिक्र किया है जिसमें ऐसी सिफारिश है।