MP में 18 से 45 साल के बीच 3.41 करोड़ आबादी; 31 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए पात्र

मध्यप्रदेश में 1 मई से देश की 18+ आबादी का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। फिलहाल सरकार के पास वैक्सीन के 4 लाख 70 हजार लाख डोज ही बचे हैं। राज्य सरकार ने 45 लाख डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को आर्डर किया है। चुनौती यह है कि 18 से 45 साल के बीच के करीब 3.41 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। जिलों में बंद पड़े वैक्सीनेशन सेंटर को दोबारा शुरू किया जा रहा है।

इसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के 1.29 करोड़ लोगों को जोड़ लिया जाए तो अब 4 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। इसके लिए 9 करोड़ 40 लाख डोज की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कोरोना की तीसरी और फिर आगे कोई लहर न आए, इसके लिए प्रदेश की 70% आबादी को वैक्सीन लगाना जरूरी है। अब तक 45 से ज्यादा उम्र की 32% आबादी को ही वैक्सीन की पहली डोज ही लग पाई है।

इस बार वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा। यानी अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज से वैक्सीन लगाने का मैसेज आने पर वैक्सीन लगाने सेंटर पर जाना होगा।

31 दिसंबर 2003 से पहले जन्म लेने वाला होगा पात्र
सरकार ने 1 मई 2021 से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना तय किया है। इसके लिए 31 दिसंबर 2003 की तारीख तय की गई है। यानी आपका जन्म इस तारीख को या इससे पहले हुआ है तो आप वैक्सीन लगा सकेंगे।

45 लाख डोज का ऑर्डर, 1 मई से पहले मिलने की उम्मीद
राज्य सरकार ने 45 लाख डोज का पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया है। सरकार पहले कोविशील्ड वैक्सीन खरीद रही है, जिस पर 180 करोड़ रु. खर्च होंगे। इस हिसाब से सरकार को वैक्सीन की एक डोज 400 रु. और दोनों डोज 800 रु. में पड़ेंगी। सरकार को 18+ की आबादी पर वैक्सीनेशन के लिए 2710 करोड़ रु. खर्च करना पड़ेगा। मप्र देश में पहला राज्य है, जिसने वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि राज्य सरकार को यह वैक्सीन 1 मई से पहले मिल जाएगी। इसके लिए लगातार सीरम इंस्टीट्यूट से संपर्क भी किया जा रहा है।

MP मे मुफ्त में लगेगी वैक्सीन
प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी।