केंद्र का अहम कदम: पीली मटर इंपोर्ट पर 30% शुल्क लागू, ब्रोकरों के लिए बढ़ी सेटलमेंट लिमिट

व्यापार: केंद्र सरकार ने पीली मटर के आयात पर एक नवंबर से 30 फीसदी शुल्क लगा दिया है। हालांकि, 31 अक्तूबर या उससे पहले के बिल वाली खेप को इससे बाहर रखा गया है यानी इनके आयात पर शून्य शुल्क लगेगा। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा, अगर बिल ऑफ लैडिंग एक नवंबर, 2025 को या उसके बाद जारी किया जाता है, तो पीली मटर के आयात पर 10 फीसदी मानक दर और 20 फीसदी प्रतिशत कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) लगेगा। सरकार ने मई में मार्च, 2026 तक पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी।

ब्रोकरों के लिए एक दिन में निपटान की सीमा बढ़ी
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने योग्य स्टॉक ब्रोकरों (क्यूएसबी) के लिए वैकल्पिक टी+0 (कारोबार के दिन) निपटान के कार्यान्वयन हेतु जरूरी प्रणालियां स्थापित करने का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे एक नवंबर से लागू किया जाना था। दिशा-निर्देश बाद में जारी किया जाएगा। अप्रैल में सेबी ने वैकल्पिक टी+0 रोलिंग निपटान के कार्यान्वयन की समयसीमा 1 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इससे पहले यह समयसीमा एक मई थी।

ग्रो का आईपीओ 4 नवंबर से, 95-100 रुपये मूल्य
स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स का आईपीओ 4 से 7 नवंबर तक खुलेगा। इसका मूल्य दायरा 95-100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। लिस्टिंग के बाद कंपनी की पूंजी 61,700 करोड़ होगी। आईपीओ में 1,060 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयरों के साथ प्रमोटरों और निवेशक शेयरधारकों द्वारा 55.72 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल भी शामिल है।

सिप्ला के नए एमडी बनेंगे अचिन गुप्ता
फार्मा प्रमुख सिप्ला के नए एमडी-सीईओ के रूप में इसके मुख्य परिचालन अधिकारी अचिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वे अगले साल एक अप्रैल से वर्तमान एमडी उमंग वोहरा की जगह लेंगे। वोहरा 31 मार्च, 2026 तक पद पर रहेंगे। सिप्ला को दूसरी तिमाही में 1,353 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में यह 3.7 फीसदी अधिक है।

यूपीआई का मलयेशिया में भी कर सकेंगे उपयोग
यूपीआई का मलयेशिया में भी यात्रा करने वाले भारतीय उपयोग कर सकेंगे। रेजरपे ने कहा, भारत के डिजिटल पेमेंट इनोवेशन को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे शुरू किया गया है। रेजरपे की मलयेशियाई सब्सिडियरी कर्लेक व एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लि. के बीच साझेदारी हुई है। 2024 में 10 लाख से अधिक भारतीय मलयेशिया की यात्रा पर गए।

डीपी वर्ल्ड 44,000 करोड़ का करेगी निवेश
लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड भारत में एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए 5 अरब डॉलर (44,000 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त निवेश करेगी। इससे निर्यात और घरेलू व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। कंपनी ने कहा, यह पिछले तीन दशकों में भारत में किए गए तीन अरब डॉलर के अलावा अतिरिक्त निवेश है। ये निवेश देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे।

SBI सेवा में कमी का दोषी, ग्राहक को 1.7 लाख रुपये का मुआवजा दे बैंक: उपभोक्ता आयोग
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए ग्राहक को 1.7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि बैंक ने खाते में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद ग्राहक की ईएमआई अस्वीकृत कर दी और उस पर बाउंस शुल्क भी वसूल किया, जो अनुचित है। यह मामला दिल्ली के करावल नगर निवासी छाया शर्मा से जुड़ा है। उन्होंने शिकायत की थी कि बैंक से 2.6 लाख रुपये का कार लोन लिया था, जिसकी 48 मासिक किस्तें लगभग 7,000 रुपये प्रति माह थीं। उनका आरोप था कि खाते में पर्याप्त रकम होने के बावजूद एसबीआई करावल नगर शाखा ने उनकी 11 ईएमआई अस्वीकृत कर दीं और 4,400 रुपये का बाउंस चार्ज लगा दिया। जिला उपभोक्ता फोरम ने पहले उनकी शिकायत खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने राज्य आयोग में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि एसबीआई यह साबित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में धन की कमी थी। आयोग ने कहा कि बैंक को एक ही समय में दो विपरीत बातें नहीं कहनी चाहिए। जब इसी ईसीएस मंडेट के तहत बाकी ईएमआई का भुगतान हो गया, तो कुछ किस्तों को अस्वीकृत करना   तर्कसंगत नहीं है।