मध्यप्रदेश बनेगा देश का लॉजिस्टिक्स हब : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

भोपाल : उप मुख्यमंत्री एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश के समग्र विकास के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में हो रहे कार्यों को अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा भी विकास के लिये सतत नवाचार किये जा रहे है। नीति आयोग एक नवीन पहल कर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने नीति आयोग को इसके लिये की जा रही वर्कशॉप के लिये बधाई और शुभकामनाएँ दी। सोमवार को नीति आयोग ने आवश्यक रणनीति तैयार करने के लिये एक कार्यशाला की। कार्यशाला का विषय "मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब: चुनौतियाँ और समाधान" था। कार्यशाला में बताया गया कि मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिये एकीकृत रणनीति बनेगी। मल्टी-मॉडल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इंदौर में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, एमएलएलपी स्थापित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग की कार्यशाला में राज्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने, नीति-निर्माण में सुधार के लिए विचार-विमर्श किया गया। इसमें लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में केंद्रीय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नीति विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित होने के कारण लॉजिस्टिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि, राज्य को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कुशल इनलैंड कंटेनर डिपो, वेयरहाउसिंग सुविधाओं, मल्टी-मॉडल परिवहन और एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस नीति संवाद का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान खोजना और आधुनिक, टिकाऊ और किफायती लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करना था।

मुख्य कार्यपपालक अधिकारी राज्य नीति आयोग ऋषि गर्ग ने कहा कि यह संवाद सरकारी विभागों, हितधारकों और निजी क्षेत्र के लिए विचारों और समस्याओं को साझा करने का एक प्रभावी मंच है। इसके माध्यम से बेहतर नीतियाँ और कार्य योजनाएँ तैयार की जा सकेंगी।

संजीव खन्ना मुख्य परिचालन अधिकारी, पतंजलि फूड्स ने कहा कि इस तरह के संवाद और आयोजन उद्योगों और निवेशकों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। इससे राज्य में कुशल और किफायती लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित होगा।

संजीव पाटिल मुख्य परिचालन अधिकारी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स ने मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएलएलपी) की अवधारणा पर जोर दिया और बताया कि इंदौर में राज्य का पहला एमएलएलपी स्थापित किया जा रहा है। अन्य पार्क भी पाइपलाइन में हैं।

अभिषेक अग्रवाल वरिष्ठ विशेषज्ञ नीति आयोग ने मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए एकीकृत रणनीति और मल्टी-मॉडल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

राकेश कुमार मीना निदेशक डीपीआईआईटी, भारत सरकार ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र सरकार का उद्देश्य एक तकनीकी रूप से सक्षम, सस्ता, और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम तैयार करना है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, पीएम गतिशक्ति और ULIP जैसी डिजिटल पहल इस दिशा में क्रांतिकारी कदम हैं।

प्रमोद राजेंद्रन पार्टनरशिप मैनेजर स्मार्ट फ्रेट सेंटर, इंडिया चैप्टर ने ग्रीन लॉजिस्टिक्स और शून्य उत्सर्जन ट्रकों के उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

अभ्युदय झा सीनियर मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग ने मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इंडस्ट्री डेलीगेट्स मुकेश पंजवानी, हर्ष एक्सप्रेस संजीव कुमार मुदालियर, सी एशिया से उपस्थित रहे।

इन विषयो पर हुई चर्चा

कार्यशाला में औद्योगिक परिप्रेक्ष्य: एमएसएमई, परिवहन और वेयरहाउसिंग में सुधार के उपाय, डिजिटल एवं ग्रीन लॉजिस्टिक्स: डिजिटल प्लेटफॉर्म और शून्य उत्सर्जन आधारित समाधान, नीति निर्माण और क्रियान्वयन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक्स नीति के निर्माण पर चर्चा हुई। श्रीमती पूर्णिमा शर्मा प्रशासनिक अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग ने धन्यवाद ज्ञापित किया।