कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर: UPI से ट्रांजेक्शन पर मिलेगा प्रोत्साहन, महाराष्ट्र में बनेगा हाईस्पीड कॉरिडोर

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें भीम यूपीआई के माध्यम से लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा शामिल है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोटे) से चौक (29.219 किमी) तक एक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, केंद्रीय कैबिनेट ने नए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की। असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृत किया है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1500 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को दो हजार रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कदम न केवल डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देगा, बल्कि छोटे व्यवसायों को भी सशक्त बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार, सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाया है।

संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए बजट में एक हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे कुल बजट 2790 करोड़ रुपये हो गया है। यह पहल डेयरी उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार में सहायक होगी, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में। योजना के अंतर्गत 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, प्रसंस्करण के लिए अनुदान सहायता और दो दूध उत्पादक कंपनियों का गठन किया जाएगा। इससे 3.2 लाख नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, और विशेष रूप से महिलाओं को लाभ मिलेगा, साथ ही नई तकनीक और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में भी बदलाव किए गए

केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के लिए बजट में एक हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। संशोधित योजना के अंतर्गत 15000 बछियों के लिए 30 बछिया पालन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों को पूंजीगत लागत का 35 प्रतिशत एकमुश्त सहायता दी जाएगी। किसानों को आईवीएफ बछियों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बछियों की खरीद पर किसानों को दूध संघों, वित्तीय संस्थानों या बैंकों से लिए गए ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।

असम में यूरिया संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण के लिए बजट में स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) नामरूप के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाला एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 10,601.40 करोड़ रुपये है, और मंत्रिमंडल ने प्लांट के निर्माण की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के गठन को भी मंजूरी दी है।