मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे की होगी समीक्षा, आचार संहिता हटने के बाद भजनलाल सरकार उठाएगी बड़ा कदम

जयपुर। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। चुनाव के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से अब ओबीसी लिस्ट में 14 मुस्लिम जातियों की समीक्षा करने का बड़ा कदम उठाने का विचार किया जा रहा है। भजनलाल सरकार के एक मंत्री ने ओबीसी रिजर्वेशन पर कलकत्ता हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इस संबंध में बयान दिया है। 

खबरों के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा ओबीसी लिस्ट में शामिल 77 जातियों, जिनमें अधिकतर मुस्लिम हैं, को सूची से बाहर कर दिया है। अब राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है।

अविनाश गहलोत ने इस संबंध बोल दिया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे की समीक्षा करवाई जाएगी। अविनाश गहलोत ने इस मामले में कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है।