किराया, महंगाई और खर्च के बीच राहत — बढ़ी मजदूरी से कैसे सुधरेगा घरेलू बजट?

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने उसके द्वारा काम पर रखे गए कुशल और अकुशल श्रमिकों की पारिश्रमिक में वृद्धि की है ताकि उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिल सके. दिल्ली के सचिव सह श्रम आयुक्त ने एक बयान में बताया कि सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचित दरों में वृद्धि की है. यह वृद्धि केंद्र द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के कारण की गई है.

दिल्ली सरकार ने कहा कि यह कदम श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. बढ़ती महंगाई के बीच यह वेतन वृद्धि श्रमिकों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी. सरकार ने इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

बिजली सब्सिडी जारी रहेगी

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को तीन महीने के लिए बढ़ाने और राष्ट्रीय राजधानी में बिजली सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चार श्रेणियों के लिए मौजूदा बिजली सब्सिडी जारी रखने को भी मंजूरी दी गई. ये चार श्रेणियां हैं- घरेलू उपभोक्ता, किसान, चैंबर वाले वकील और वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित.

बाद में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि तिपहिया या किसी अन्य श्रेणी के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सरकार अपने निवासियों के लिए कई चीजें करना चाहती है, और हम उन्हें संशोधित ईवी नीति में शामिल करेंगे. गृह मंत्री आशीष सूद ने बिजली सब्सिडी बंद करने के बारे में फैल रही गलत सूचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों और वकीलों को लाभ पहुंचाने वाली सब्सिडी बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, साथ ही दंगा पीड़ितों को निरंतर सहायता सुनिश्चित की है.

मनमाने ढंग से फीस वृद्धि पर शिकंजा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि उन विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है जिनके खिलाफ मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि की शिकायतें मिली हैं.मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों से जवाब मांगा गया है, जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.