साकेत, संगम विहार, खानपुर को बड़ी सौगात, रेखा गुप्ता सरकार से लाखों को राहत

दिल्ली |दिल्ली सरकार की वित्त व्यय समिति और कैबिनेट ने दक्षिण दिल्ली में जाम कम करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत एमबी रोड पर साकेत जी-ब्लॉक से पुल प्रह्लादपुर तक 6-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर व दो अंडरपास बनाए जाएंगे। इस परियोजना को 1471.14 करोड़ की लागत से दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो द्वारा किया जाएगा।दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को आयोजित वित्त व्यय समिति की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना दक्षिणी दिल्ली के यातायात नेटवर्क को अधिक सुव्यवस्थित और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम सिद्ध होगी। लगभग पांच किलोमीटर लंबी यह परियोजना दो भागों में बनेगी। पहला एलिवेटेड रोड साकेत जी ब्लॉक से संगम विहार तक होगा। वहीं, दूसरा हिस्सा मां आनंदमाई मार्ग से पुल प्रह्लादपुर तक 2.48 किलोमीटर का होगा।

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ऊपर मेट्रो, नीचे गाड़ियां चलेंगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना डीएमआरसी कॉरिडोर के अलाइनमेंट में विकसित की जाएगी, जिससे सड़क और मेट्रो, दोनों बुनियादी ढांचों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इसमें डबल डेकर सिस्टम वाला 6-लेन का एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा, जिसमें ऊपर मेट्रो और नीचे गाड़ियां चलेंगी। इस परियोजना में दो अंडरपास भी बनाए जाएंगे जो साकेत-जी ब्लॉक और बीआरटी कॉरिडोर पर बनेंगे। इस परियोजना से साकेत जी-ब्लॉक, आंबेडकर नगर, खानपुर और संगम विहार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात की गति को दोगुना करने में मदद मिलेगी।

जाम कम होगा : सीएम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजधानी में जाम की समस्या का समाधान हो। इस पहल से जाम कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास राजधानी को आधुनिक, सुगम और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। लोगों को सहूलियत होगी। इसी दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। जनकपुरी सहित कई अन्य इलाकों में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।

सैद्धांतिक मंजूरी मिली

एलिवेटेड कॉरिडोर को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने संगम विहार से मां आनंदमाई मार्ग तक करीब ढाई किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड रोड को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय को भेजा जा रहा है क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र तुगलकाबाद किला के अधीन आता है। वहां से अनुमति मिलने के बाद तुरंत इसपर कार्य शुरू होगा।