अर्धसैनिक बल के जवानों की शहादत पर 1 करोड़ रुपए देगी मोदी सरकार!

केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों के जवानों के शहीद होने पर उनके परिवार को एक करोड़ रुपये सहायता राशि देने पर विचार कर रही है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को बीएसएफ द्वारा जवानों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई दो मोबाइल ऐप्लीकेशन की शुरुआत करते हुए यह जानकारी दी. उन्‍होंने कहा कि अर्धसैनिक बल के जवानों की शहादत पर परिजनों को केन्द्रीय सहायता के तौर पर कम से कम एक करोड़ रुपये देने पर विचार किया जा रहा है.

गृह मंत्री ने हालांकि यह स्‍वीकार किया कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के जीवन में परेशानियां हैं. इन्हें आर्थिक मदद के अलावा तकनीकी इस्तेमाल से भी कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं.

सिपाहियों का नहीं हुआ था प्रमोशन
राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘पिछले 20-25 सालों से चल रही व्यवस्था में सिपाहियों का प्रमोशन नहीं हुआ था. इसका पता चलते ही हमने 34 हजार जवानों को प्रमोशन देकर हेड कांस्टेबल बनाया. इसी तरह हमारा मानना है कि सीएपीएफ के जवानों की शहादत पर परिजनों को कम से कम एक करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि दी जाए. इससे शहीद के परिवार का भविष्य सरल बन सके.’’

घायल जवानों को मिलेगी यह  सुविधा
उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान में घायल हुए जवानों के अस्पताल में भर्ती रहने तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करती है. इस व्यवस्था का दायरा बढ़ा कर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पूरी तरह से ठीक होने तक इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने पर भी विचार किया जा रहा है. जल्द ही इन दोनों फैसलों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

जवानों को एक क्लिक में मिलेगा समाधान
राजनाथ सिंह ने बीएसएफ द्वारा अर्धसैनिक बल के जवानों की समस्याओं के समाधान के लिये विकसित दो मोबाइल एप को क्रांतिकारी कदम बताया। उन्‍होंने कहा कि अब वह जवानों से महज ‘‘एक क्लिक’’ दूर हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप पर मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण की हर महीने वह स्वयं समीक्षा करेंगे.

जवानों से किया अनुरोध
उन्होंने जवानों से अनुरोध किया कि वे ड्यूटी से जुड़ी समस्याओं के लिए पहले अपने बल में मौजूद व्यवस्था के तहत समाधान कराने का प्रयास करें. समाधान नहीं होने पर फिर मोबाइल ऐप के जरिए मंत्रालय को सूचित करें.

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