बिना पैसे के कागजों पर हो रहा है दलितों का उत्थान

नई दिल्ली । अनुसूचित जाति कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बड़े-बड़े दावे करती हैं। किंतु स्थिति ठीक इसके विपरीत है। केंद्रीय मंत्रालयों ने अनुसूचित जाति कल्याणकारी योजनाओं के लिए वर्ष 2017 18 में पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा और अन्य राज्यों को कोई फंड नहीं दिया।
केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि राज्यों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा। जिसके कारण उन्हें सहायता नहीं दी गई। दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को तो 2014 से 2018 के बीच कोई भी सहायता केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी गई है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकारों को केंद्र को अपनी सालाना योजना मंजूरी के लिए भेजनी होती है। इसके साथ ही पूर्व में जो राशि दी गई है। उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना पड़ता है। कई राज्यों द्वारा ना तो प्रमाण पत्र भेजा गया और ना ही कोई योजना केंद्र सरकार को भेजी गई। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई फंड जारी नहीं किया जा सका । दलितों के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। यह सोचा जा सकता है।