मोदी सरकार का प्लान तैयार, मंत्रियों और बाबुओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक कार

नई दिल्ली  . आने वाले नवंबर से केंद्रीय मंत्री और सीनियर ब्यूरोक्रैट्स आपको इलेक्ट्रिक सिडैन कारों में घूमते नजर आएंगे। अब सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक कारों का दौर आने वाला है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 10 हजार बैटरी ऑपरेटेड कारों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं। इसके अलावा, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 4000 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। बता दें कि ईंधन के इस्तेमाल में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। 

ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कंपनियों द्वारा प्रमोट एनर्जी एफ़िशंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने टेंडर जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स) जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, 'हम सरकारी विभागों से इसकी शुरुआत करेंगे।' इससे पहले, बुधवार को ईईएसएल और सरकारी ईंधन रिटेल कंपनियों के बीच पेट्रोल पंप पर कम बिजली खपत वाले एलईडी बल्ब बेचने को लेकर एमओयू साइन हुआ। 

ईईएसएल के एमडी सौरभ कुमार ने कहा कि कंपनी शुरुआती छह महीनों के पहले चरण में चार दरवाजों वाली 1000 इलेक्ट्रिक कारें खरीदेगी। ये एक बार चार्ज करने पर 120 से 150 किमी चल सकती हैं। कुमार ने बताया कि एनडीएमसी इलाके में नवंबर महीने तक 300 से 400 इलेक्ट्रिक वीइकल (EV) शुरू करने की योजना है। बता दें कि इसी इलाके में अधिकतर मंत्रालय और सरकारी इमारतें हैं। सौरभ ने बताया, 'हमने सरकार को कहा है कि हम EV, ड्राइवर और इन कारों की मरम्मत मुहैया कराएंगे। इसलिए सरकारी विभागों के लिए कुछ नहीं बदलने वाला क्योंकि उन्हें सर्विस मिलती रहेगी और खर्च भी 5 हजार रुपये तक काम आएगा। इसके अलावा, प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी।'