कश्मीर में धारा 370 हटाने के संकल्प पर देवबंदी उलेमा बोले- सरकार का बहुत बड़ा फैसला
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कश्मीर पर लिए गए ऐतिहासिक फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इस्हाक़ गोरा ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 हटाने का जो संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है, वह बहुत बड़ा फैसला है. मैं समझता हूं कि इस फैसले के बाद हिंदुस्तान और कश्मीर के लिए अच्छे नतीजे आने चाहिए और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि कश्मीर को हिंदुस्तान को पूरी तरीके से महफूज रखा जाए और कश्मीरियों का पूरा-पूरा ख्याल रखा जाए.
मौलाना कारी इस्हाक़ गोरा ने कहा कि हम शुरू से जुल्म के खिलाफ बोलते रहे हैं. जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि कश्मीरियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती ना हो क्योंकि कश्मीरी भी हमारे हैं.
जम्मू और कश्मीर (jammu kashmir) को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में बड़ा ऐलान किया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया. साथ ही राज्य से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया. अमित शाह ने इस दौरान कहा कि बीजेपी के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं है. हमें वोट बैंक नहीं बनाना है. हम कश्मीर पर हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि वह राज्य का दौरा करके वहां के हालातों की जमीनी हकीकत जानेंगे. इससे पहले उन्होंने जुलाई में भी राज्य का दौरा किया था.
नए कानून के तहत धारा 370 के सभी खंड राज्य में लागू नहीं होंगे. जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 35ए हटा दिया गया है. सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसे हटाया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 35ए हटाने को मंजूरी दी. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर छा गई है. खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को देश को संबोधित कर सकते हैं. इस दौरान वह देश को जम्मू-कश्मीर के फैसले से संबंधित जानकारी दे सकते हैं.
मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से अनुच्छेद 370 पर कहा गया है, 'इस अंतरराष्ट्रीय विवाद में एक पार्टी होने के नाते पाकिस्तान इन अवैध फैसलों के खिलाफ हर आवश्यक कदम उठाएगा. पाकिस्तान कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर जताता है.'