किसान को घर बैठे ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा-मुख्यमंत्री

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बिडला ऑडिटोरियम में सहकारिता विभाग और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किए गए किसान फसली ऋण वितरण योजना में स्पष्ट कर दिया कि सरकार किसान की हर परेशानी दूर करने के लिए तैयार खडी है इसके लिए सरकार बिना ब्याज किसानों को कर्ज देने का काम करेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहकारी क्षेत्र के 700 नए एटीएम सहकारी मोबाइल एटीएम की शुरूआत करते हुए कहा कि किसान फसली ऋण योजना में प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा किसानों को 1.50 लाख तक का ऋण मिल सकेगा। उन्होने कहा कि यह पहली बार है कि किसानों को ऑनलाइन ऋण वितरण किया जा रहा है वैसे तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस से किसानों को ऋण वितरण प्रक्रिया की शुरूआत हुई थी पर योजना का विधिवत रूप से शुभारंभ आज किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान के कॉपरेटिव संस्थाओं को भी संक्षम बनाया जायेगा ताकि प्रदेश के किसान खुद सक्षम हो सके. उनका कहना था कि आईटी की क्रांति के कारण राजस्थान आगे बढ़ा है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब वे कहा करते थे कि 21वीं सदी में सबकुछ बदल जाएगा अब मोबाइल फोन के माध्यम से हर व्यक्ति काम करवा सकता है. जिससे गांव ढाणी में बैठा ग्रामीण भी आसानी से काम करवा सकता है। गहलोत ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में खेती आधारित उद्योग लगाए जाएंगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रगत बैंकों से प्रदेश के जिन किसानों ने लोन ले रखे है वो केंद्र सरकार के अधीन आते है, उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है गहलोत का मानना है कि जैसे उद्योगपति के साथ ऋण में बैंक सेटलमेंट करती है. उसी तरह किसानों के साथ में भी बैंक सेटलमेंट करे प्रदेश में व्याप्त यूरिया किल्लत पर गहलोत ने कहा कि सरकार इसकी किल्लत को दूर करने का प्रयास कर रही है. जिसका परिणाम जल्द ही अच्छा होगा. गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार में यूरिया की किल्लत रही है लेकिन लेकिन अब किसानों को यूरिया की किल्लत नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सहकारिता मंत्री सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि गहलोत सरकार ने सत्ता संभालने के साथ 48 घंटे में ऋण माफी का काम किया जबकि भाजपा सरकार में ऋण वितरण के समय हुए घपले सामने आये आंजना ने कहा कि जो पात्र(किसान) थे उनके खाते में ऋण का पैसा नही पहुंचा. हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ ऋण दिया है. आंजना ने कहा कि आधार सत्यपान के बाद ही प्रदेश सरकार ऋण दे रही है और अब आज से ऑनलाइन ऋण का काम शुरू हुआ उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक ऋण वितरण का काम पूरा हो जाएगा. जिसके लिए उन्होंने माइक्रो एटीएम की संख्या बढ़ाने की मांग रखी।

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