बिहार में शराबबंदी का अलग टास्क फोर्स को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पटना । बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए अलग टास्क फोर्स नहीं बनाने का असर क्राइम कंट्रोल पर पड़ा है। शराबबंदी कानून लागू करने के लिए एक अलग टास्क फोर्स (STF) के गठन की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसपर राज्य सरकार (Bihar Government) से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। जनहित याचिका (PIL) में कहा गया है कि पुलिस को शराब पकड़ने के अलावा चोरी-डकैती आदि नियमित अपराधों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।