वाराणसी नगर निगम जारी करेगा 200 करोड़ का म्युनिसिपल बॉन्ड
वाराणसी। लखनऊ नगर निगम ने हाल में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना म्युनिसपल बॉन्ड जारी किया है। इसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में किया था। अब वाराणसी नगर निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में विकास की रफ्तार दोगुनी करने के लिए 200 करोड़ रुपए का म्युनिसपल बॉन्ड जारी करने जा रहा है। लखनऊ के बाद वाराणसी प्रदेश का दूसरा नगर निगम होगा जो अपना बॉन्ड जारी करेगा। म्युनिस्पल बॉन्ड जारी करने के लिए कंसल्टेंट फर्म या मर्चेंट बैंकर का चयन के लिए टेंडर निकला जा चुका है। म्युनिस्पल बॉन्ड जारी होने से बनारस में अंतरराष्ट्रीय निवेश भी बढ़ेगा। बॉन्ड जारी होने के बाद काशी में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार और आय के संसाधन काफी तेजी से बढ़ेंगे। बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को वाराणसी के विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं और विकास में निवेश किया जाएगा।
वाराणसी नगर निगम आयुक्त गौरांग राठी के मुताबिक म्युनिसपल बॉन्ड जारी होने के बाद नगर निगम की जनता में छवि अच्छी होगी। दुनिया भर से निवेश जुटाने में भी काफी मदद मिलेगी। वहीं, बॉन्ड जारी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रेटिंग करने वाली एजेंसियों को भी कोई कठिनाई नहीं होगी और निगम की रेटिंग में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि कंसल्टेंट फर्म या मर्चेंट बैंकर का चयन के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। इनमें भारत सरकार के नगर विकास विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक नौ कंपनिया हिस्सा ले सकेंगी, जिसमें एके कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, दर्शावा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेस लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्किट लिमिटेड, स्पा कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड, एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड शामिल हैं। नगर निगम जिस कंसल्टेंट का चयन करेगा, वो कंसल्टेंट कम मैर्चेन्ट बैंकर होगा। जो कंसल्टेंट बॉन्ड जारी करने के साथ ही व्यापार का तरीका भी बताएगा। क्रिसल, आईसीआरए, केएआरई, ब्रिक वर्क जैसी एजेंसिया नगर निकायों की रेटिंग करती हैं। इनमे से दो एजेंसी का रेटिंग कराना जरूरी होता है। नगर निगम वाराणसी में म्युनिसपल बॉन्ड संबंधित कार्रवाई के लिए अपर आयुक्त कि अध्यक्षता में समिति भी गठित कर दी गई है। ई-निविदा 25 जनवरी तक आमंत्रित है। जून-जुलाई 2021 तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।