3 साल में 72 हजार करोड़ रुपये का काला धन मिला : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि आयकर (आईटी) विभाग की जांच, छापे और अन्य कार्रवाई से पिछले तीन सालों में करीब 71,941 करोड़ रुपये की अघोषित आय वाले काले धन का पता चला है.

हलफनामे में वित्त मंत्रालय ने कहा कि नोटबंदी के समय पिछले साल 9 नवंबर से 10 जनवरी तक की अवधि में 5,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित आय और 303.367 किलोग्राम सोना जब्त किया गया. 1 अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2017 तक के तीन सालों की जानकारी सरकार ने एससी को दी है. इसमें नोटबंदी की अवधि भी शामिल है.

शपथ पत्र में कहा गया है कि तीन साल की अवधि में 2,027 से अधिक समूहों में आईटी विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जिनके कारण 36,051 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है. यह 2,890 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति की जब्ती के अलग है.

इसी प्रकार 1 अप्रैल 2014 से 28 फरवरी 2017 के बीच, आईटी विभाग ने 15,000 से अधिक सर्वेक्षण किए. जिसमें 33,000 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है.

नोटबंदी की अवधि में उपलब्धियों को उजागर करते हुए, शपथ पत्र में कहा गया है कि पिछले साल 9 नवंबर से लगभग दो महीने में आईटी विभाग द्वारा काफी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई थी.

शपथ पत्र में कहा गया है कि उन्होंने 1,100 से अधिक सर्वेक्षणों और 5,100 से अधिक सत्यापनों को शामिल किया. इन कार्यों के जरिए कुल 610 करोड़ रुपये जब्त किया गया. जिसमें 513 करोड़ रुपये का नकद भी शामिल है. नकदी जब्ती में 110 करोड़ रुपये से अधिक की नई नोट भी बरामद किए गए. साथ ही 5,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित आय भी सामने आए.

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को जमा करने के लिए अधिक अवधि देने की मांग से इनकार कर दिया था. गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई को कहा था कि खुफिया एजेंसियों के अनुसार, नोट बदलने की प्रकिया में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की खबरें आ रही हैं.

नवंबर और दिसंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान लगभग 147.9 करोड़ रुपये और 306.897 करोड़ रुपये नगद और 69.1 किलो और 234.267 किलो सोना भी जब्त हुआ. यह कहा गया है कि जांच के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा नोटों का गैरकानूनी तरीके से एक्सचेंज के 400 से अधिक मामलों को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा गया है.

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