11 साल पुराने दहेज प्रताड़ना केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वैवाहिक विवाद पर अहम टिप्पणी

जयपुर। पति-पत्नी के बीच होने वाली रोजमर्रा की छोटी-मोटी नोकझोंक, आपसी अनबन और चिड़चिड़ेपन को हर परिस्थिति में कानूनी रूप से क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह टिप्पणी करते हुए पति के विरुद्ध दर्ज 11 साल पुराना दहेज प्रताड़ना का केस पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वैवाहिक जीवन के सामान्य और अस्पष्ट विवादों को आधार बनाकर आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
हाईकोर्ट की एकलपीठ का फैसला और मामला
माननीय न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने उदयपुर निवासी राहुल बड़िवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट माना कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी ठोस और पुख्ता सबूत या सहायक तथ्य मौजूद नहीं था जो दहेज की मांग के आरोपों को सही साबित कर सके। राहुल बड़िवाल की शादी 23 जून 2004 को जयपुर की एक युवती के साथ हुई थी, जिसके कुछ समय बाद दोनों के बीच आपसी मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद पत्नी ने 2 दिसंबर 2015 को जयपुर के महिला थाने में पति और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दहेज कानूनों के दुरुपयोग पर अदालत की चिंता
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी के करीब 11 साल बीत जाने के बाद अचानक दहेज मांगने का आरोप लगाया जाना अपने आप में गंभीर संदेह पैदा करता है। अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि आजकल वैवाहिक विवादों में दहेज प्रताड़ना से जुड़े कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल दबाव बनाने के एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। कोर्ट के अनुसार, बिना किसी ठोस आधार के लंबे समय तक चलने वाले आपराधिक मुकदमे किसी भी इंसान के मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इन्हीं तमाम तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने राहुल बड़िवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसके तहत चल रही पूरी कानूनी कार्यवाही को रद्द कर दिया।
