दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 340 के पार, औसत AQI भी बढ़ा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के आगमन के साथ ही वायु प्रदूषण का संकट एक बार फिर विकराल रूप धारण करने लगा है। मंगलवार की सुबह शहरवासियों ने हल्के कोहरे और घनी स्मॉग की चादर के बीच अपने दिन की शुरुआत की। चौंकाने वाली बात यह है कि भले ही समूचे महानगर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दो सौ छियालीस दर्ज किया गया हो, किंतु कई इलाकों में स्थिति इससे कहीं अधिक भयावह और चिंताजनक बनी हुई है, जिससे प्रशासनिक प्रयासों और दावों पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।

कई क्षेत्रों में हवा हुई बेहद खराब, सांस लेना हुआ दूभर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण का स्तर एक समान नहीं देखा गया और कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित पाई गई। स्टेशनवार आंकड़ों पर गौर करें तो सिरिफोर्ट क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन सौ इकतालीस तक पहुंच गया। इसके अतिरिक्त कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीन सौड़तीस, एनएसयूटी जाफरपुर में तीन सौ छत्तीस, आईटीओ में तीन सौ पैंतीस, टॉकीटोरा गार्डन में तीन सौ छब्बीस, पूसा में तीन सौ बाइस, बुराड़ी क्रॉसिंग में तीन सौ अठारह और चांदनी चौक में तीन सौ सोलह दर्ज किया गया। इसके विपरीत कैंटोनमेंट और लोधी रोड सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में हवा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर यानी मध्यम श्रेणी में पाई गई।

सूक्ष्म कण पीएम टू पॉइंट फाइव बना सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन

विशेषज्ञों और केंद्रीय बोर्ड के विश्लेषण के मुताबिक राजधानी की हवा में पीएम टू पॉइंट फाइव के सूक्ष्म कण प्रदूषण के सबसे बड़े कारक बने हुए हैं। अत्यंत बारीक होने के कारण ये हानिकारक कण श्वास के माध्यम से सीधे मानव फेफड़ों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से आम नागरिकों के साथ-साथ विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों और श्वास अथवा हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। मानको के अनुसार इस स्तर का प्रदूषण जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है।

ग्रेप के तीसरे चरण के बावजूद प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में असमर्थता

बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप के तीसरे चरण के प्रतिबंधों को लागू किया गया है। इसके तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, धूल नियंत्रण के उपाय करने, निर्माण कार्यों पर पाबंदियां लगाने और वाहनों से होने वाले धुएं के उत्सर्जन को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद धरातल पर प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे प्रशासनिक अमले की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रदूषण के आंकड़ों पर गरमाई राजनीति और विश्वसनीयता पर सवाल

दिल्ली की जहरीली हवा अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा न रहकर एक बड़ा राजनीतिक दंगल बन चुकी है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने इस स्थिति के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था और पिछली सरकारों की नीतियों को आड़े हाथों लिया है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा वायु गुणवत्ता के सरकारी आंकड़ों में कथित हेरफेर किए जाने के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि कई मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिलने वाले आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते हैं। बहरहाल, राजनीतिक बयानबाजी से परे राजधानी के निवासियों को इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए कागजी दावों के बजाय धरातल पर ठोस और प्रभावी सुधारों का इंतजार है।

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