पुनर्वास विभाग को बार-बार कोशिशें से भी नहीं मिल पा रही है लंबित राशि

भोपाल।राज्य के पुनर्वास आयुक्त कार्यालय को बार-बार कोशिशों के बाद भी जल संसाधन विभाग से बकाया राशि नहीं मिल पा रही है। दरअसल सत्तर के दशक में जल संसाधन विभाग की होशंगाबाद जिले के इटारसी एवं हरदा में दो सीमेंट फेब्रीकेशन इकाईयां थीं जो बाद में बंद हो गईं। इन इकाईयों के समापन का काम पुनर्वास आयुक्त के पास आ गया। इन इकाईयों में से इटारसी इकाई का 8 लाख 63 हजार 753 रुपये एवं हरदा इकाई का 3 लाख 23 हजार 828 रुपये, इस प्रकार कुल 11 लाख 87 हजार 581 रुपये बकाया था। इनका भुगतान जल संसाधन विभाग को करना है। पुनर्वास आयुक्त कार्यालय ने इस लंबित भुगतान को अदा करने के लिये वर्ष 2013 से कार्यवही प्रारंभ की तथा अब तक दस बार वह बकाया भुगतान के लिये पत्र जारी कर चुका है तथा अब उसने ग्यारवां पत्र जारी किया है। क्योंकि आडिट क्लीयरेंस के लिये यह भुगतान होना जरुरी है। पुनर्वास आयुक्त कार्यालय ने जल संसाधन विभाग की मांग पर डुप्लीकेट बिल भी प्रदान किये लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही कहा है कि वह यदि भुगतान नहीं करना चाहता है तो इसका कारण सूचित करे जिससे महालेखाकार को अवगत कराया जा सके।