पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन पूरा कराएं-शर्मा

जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने अम्बेडकर भवन स्थित सभागार में कोविड को देखते हुए वेबएक्स के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। शासन सचिव ने, 33 लाख असहाय, निराश्रित व मजदूर परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाने वाले एक-एक हजार रूपये का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने को कहा। ऐसे करीब 28.74 लाख परिवारों को अप्रेल के प्रथम सप्ताह में डीबीटी से राशि हस्तान्तरित हो चुकी है। शेष ऐसे परिवार जिनके खाते नहीं हैं, उनको जिला स्तर पर स्वयं पहल कर विभागीय अधिकारियों को फील्ड में जाकर और जिला कलक्टर एवं संस्थाओं के माध्यम से यह राशि वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। 
उन्होंने कहा कि विभाग की पहचान पेंशन योजनाओं से है। करीब 85 लाख पेंशनर्स विभाग से लाभान्वित हो रहे हैं। अत: इनके भौतिक सत्यापन के कार्य को विभाग के अधिकारी स्वयं का दायित्व मानते हुए पूरा करें। इसके लिए जिला, ब्लॉक अधिकारी और छात्रावास अधीक्षकों की टीमें बनाकर फील्ड में भेजी जाएं और यह कार्य शीघ्र सम्पन्न कराया जाए। शासन सचिव ने सुशासन से सुपरिणाम का मंत्र देते हुए अधिकारियों के समक्ष जीरो पेंडेंसी तथा जीरो करप्शन का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि, किसी आवेदन का निस्तारण करना ही कार्य नहीं है, बल्कि वंचित लोग भी आवेदन करने हेतु प्रेरित हों एवं उन्हें भी विभागीय योजनाओं से जोडऩे का पूरा प्रयास किया जाए, वह सुशासन है। इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो, यह भी आवश्यक है। डॉ. शर्मा ने विभाग के छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों की शत-प्रतिशत सीटें भरने का लक्ष्य देते हुए अधिकारियों से कहा कि वे इसके लिए गांव-गांव तक जाएं। उन्होंने भवनों को सुन्दर, सुव्यवस्थित बनाने और उच्च स्तरीय सेवा देने पर जोर दिया। उन्होंने छात्रवृत्ति, अनुप्रति जैसी विभिन्न योजनाओं में बजट होते हुए और पात्र अभ्यर्थियों के होते हुए भी प्रक्रियात्मक खामियों के कारण लाभार्थियों तक लाभ न पंहुचने और बजट लैप्स होने को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिए।