दिल्ली के प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, विरोध के अधिकार और आजीविका का सवाल

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार तथा व्यापारियों एवं अन्य प्रभावित नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले में व्यापारी संघ की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान के आसपास स्थित प्रमुख थोक बाजारों में लगातार होने वाले विरोध-प्रदर्शनों के कारण व्यापार में आ रही भारी बाधाओं पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है।
पीठ के निर्देश और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया
न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संशोधित रिट याचिका को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड पर ले लिया है और मामले में नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि एम.ए. बेबी की विरोध प्रदर्शन से संबंधित याचिका तथा व्यापारियों की याचिका पर अब एक साथ समानांतर सुनवाई की जाएगी, जबकि अवमानना से जुड़े मामलों की सुनवाई अलग से की जाएगी। साथ ही, सभी पक्षों को आगामी 27 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।
आजीविका और आवाजाही पर पड़ने वाला प्रभाव
रामलीला मैदान, जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस जैसे व्यस्त इलाकों के आसपास होने वाले प्रदर्शनों और उसके चलते लगने वाले प्रतिबंधों से स्थानीय कारोबार, दुकानदारों तथा आम जनता की रोजी-रोटी पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर ये याचिकाएं दायर की गई हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध-प्रदर्शनों के कारण दैनिक वेतन भोगियों और आम नागरिकों की आवाजाही या दिनचर्या किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए।
थोक बाजारों के पास प्रदर्शनों पर रोक की मांग
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि रामलीला मैदान राष्ट्रीय राजधानी के बिल्कुल मध्य में स्थित है और इसके चारों तरफ घनी आबादी वाले थोक बाजार मौजूद हैं, इसलिए ऐसे संवेदनशील और व्यावसायिक क्षेत्रों में विरोध-प्रदर्शनों की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने भी यह माना कि विरोध के अधिकार का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए जिससे अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का असंगत हनन हो।
स्थायी कब्जे और असीमित अधिकारों पर रोक
अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार असीमित नहीं हो सकता है। किसानों, वकीलों और अन्य विभिन्न समूहों सहित हर वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार जरूर है, लेकिन इसके तहत किसी भी एक समूह को प्रदर्शन स्थल पर लंबे समय तक स्थायी रूप से काबिज रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
