दिल्ली: अरुण नावरिया की जगह नरेश संभालेंगे पार्षद पद, 23 नवंबर को शपथ

नई दिल्ली। दिल्ली में साकेत कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पुष्प विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी के अरुण नावरिया के स्थान पर भाजपा उम्मीदवार रहे नरेश को विजयी घोषित करने के आदेश के बाद दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के उपरांत शपथ ग्रहण होते ही वे पार्षद निर्वाचित माने जाएंगे, जबकि अरुण नावरिया ने अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
23 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई, उसी दिन निगम की विशेष बैठक
इस प्रकरण में शुक्रवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है और अगली सुनवाई 23 नवंबर को दोपहर दो बजे निर्धारित की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम ने नरेश के शपथ ग्रहण के लिए 23 नवंबर को प्रातः दस बजे सदन की विशेष बैठक आहूत कर ली है। दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव की ओर से जारी अधिसूचना में साकेत कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 18 नवंबर 2026 के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें अदालत ने चुनावी हलफनामे में आपराधिक प्रकरणों से जुड़ा ब्योरा छिपाने के आधार पर अरुण नावरिया का निर्वाचन रद्द करते हुए दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी नरेश को विजयी घोषित किया था।
दक्षिणी जोन के सियासी समीकरणों में फेरबदल
पुष्प विहार वार्ड नगर निगम के दक्षिणी जोन के अंतर्गत आता है, जहां नरेश के पार्षद बनने से जोन में भाजपा की स्थिति में बदलाव आएगा। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के भाजपा में विलय के पश्चात भाजपा पार्षदों की संख्या दस हो गई थी, जबकि आम आदमी पार्टी के पास भी दस पार्षद थे। वहीं कांग्रेस के दो पार्षद हैं और एक पार्षद के निधन से एक पद रिक्त चल रहा है। अब नरेश के भाजपा पार्षद के रूप में जुड़ने से भाजपा की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी तथा आप की संख्या घटकर नौ रह जाएगी। इस परिवर्तन का प्रभाव आगामी वर्ष होने वाले जोन के चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन चुनाव पर भी पड़ सकता है, जबकि वर्ष 2026 के चुनाव में कांग्रेस पार्षदों के मतों से भाजपा उम्मीदवार विजयी हुआ था और अब नए अंकगणित में भाजपा की स्थिति पहले से भिन्न रहेगी।
नियमों के अभाव में खारिज हो चुकी हैं सात चुनाव याचिकाएं
दिसंबर 2022 में संपन्न हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए सात वार्डों के उम्मीदवारों ने विभिन्न जिला न्यायालयों में चुनाव याचिकाएं प्रस्तुत की थीं। इनमें रोहिणी-बी वार्ड से चुनी गईं सुमन अनिल राणा के निर्वाचन के अलावा रिठाला, पहाड़गंज, ककरोला, सिद्धार्थ नगर, सुभाष मोहल्ला और नेहरू नगर के चुनाव परिणामों को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन इन सभी सात याचिकाओं को न्यायालयों ने निरस्त कर दिया था। राज्य चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक याचिका दाखिल करने से पूर्व 5,000 रुपये की अनिवार्य प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई गई थी, जो दिल्ली नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के नियम 91 और 99 के तहत आवश्यक है, और इसी विधिक प्रक्रिया का पालन न होने के कारण अदालतों ने याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
