US कोर्ट के समन पर भारत का रुख साफ, अजीत डोभाल से जुड़े मुकदमों को किया खारिज

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को जारी अमेरिकी अदालत के समन को खारिज कर दिया है। यह समन खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में जारी किया गया था, और दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन भेजने के अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करता है।
अमेरिकी जिला अदालत के आदेश का विवरण
बताया जा रहा है कि अमेरिका के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत के जज कैथरीन पोल्क फैल्ला ने यह आदेश पारित किया है। यह प्रकरण आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे से संबंधित है। अमेरिकी जिला अदालत ने डोभाल और गोयल को न्यायिक दस्तावेज भेजने के वैकल्पिक माध्यम का निर्देश दिया है, जिसके तहत दिल्ली की तीन जिला अदालतों—पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी—के जरिये दस्तावेज भेजने की बात कही गई है, साथ ही अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वे इन दस्तावेजों को अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से प्रेषित करें।
आदेश की शर्तें और प्रक्रियात्मक पहलू
इस मामले में अदालत का कहना है कि उसने पहले हेग कन्वेंशन के अंतर्गत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिये समन भेजने का प्रयास किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके पश्चात अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 तथा भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समन भेजने के वैकल्पिक तरीके को स्वीकृति प्रदान की। आदेश में उल्लेख किया गया है कि अदालत इस दीवानी प्रकरण में प्रतिवादियों पर प्रक्रिया तामील कराने में संबंधित भारतीय अदालतों से सम्मानपूर्वक सहयोग का आग्रह करती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यह समन बाध्यकारी नहीं है और न्यायालय के इस कदम को एक नियमित व प्रक्रियात्मक कार्यवाही बताया गया है, जबकि इससे पूर्व अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के माध्यम से समन भेजे थे और स्पष्ट किया था कि इस कदम का मामले पर किसी रुख से कोई संबंध नहीं है।
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे प्रकरण
गौरतलब है कि यह पहला अवसर नहीं है जब सिख्स फॉर जस्टिस ने किसी भारतीय नेता अथवा अधिकारी के विरुद्ध अमेरिका में दीवानी मुकदमा दाखिल किया हो। इससे पूर्व वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस संगठन के एक मुकदमे में दीवानी समन भेजा गया था, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए गए थे।
