नेतन्याहू के इस्तीफे पर केरलम यूथ लीग का दावा, मंत्री के बयान का सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

कोच्चि। केरल के मंत्री एवं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के वरिष्ठ नेता के. एम. शाजी के उस विचित्र दावे को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं और हास्य-व्यंग्य का दौर शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक पतन में यूथ लीग के कार्यकर्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके इस वक्तव्य के सार्वजनिक होने के बाद से विभिन्न डिजिटल मंचों पर उन्हें लेकर तरह-तरह के मीम्स और तंज कसे जा रहे हैं।

मंत्री के. एम. शाजी का विवादित और चर्चाओं में आया बयान

हाल ही में कोच्चि शहर में आयोजित आईयूएमएल की युवा शाखा 'यूथ लीग' की एक प्रांतीय बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री शाजी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वैश्विक सक्रियता को लेकर यह बयान दिया था। इस्राइल में घटित घटनाओं और सैन्य कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया था कि केरल के मलप्पुरम, कासरगोड और एर्नाकुलम जिलों के यूथ लीग कार्यकर्ताओं ने ही इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपने पद से हटने के लिए विवश करने में अपना योगदान दिया था। उनका आशय सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए गए अभियानों और इस्राइल विरोधी प्रदर्शनों के प्रभाव से था।

सोशल मीडिया अभियानों के प्रभाव पर दिया गया तर्क

अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने दुनिया भर में उनके संगठन द्वारा संचालित किए गए डिजिटल अभियानों का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक मंचों पर जहां भी संभव हो सका, इस्राइल के विरुद्ध जो विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, उनका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा है। उन्होंने इस राजनीतिक बदलाव को एक बड़े सबक के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि यह विभिन्न देशों में सक्रिय दक्षिणपंथी ताकतों को मिले राजनीतिक झटकों का ही एक भाग है।

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ और यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

मंत्री के इस दावे के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स ने खुलकर उनकी खिंचाई की और कई प्रकार के परिहासपूर्ण संदेश साझा किए। एक यूजर ने व्यंग्य करते हुए यहाँ तक लिख दिया कि इस्राइल के नए नेतृत्व ने मुस्लिम लीग को अपनी सरकार में साझीदार बनने का आमंत्रण भेजा है, तो वहीं अन्य यूजर्स ने कटाक्ष किया कि मानो केरल के इन स्थानीय युवाओं के पास इस्राइल की चुनावी राजनीति में मतदान करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। हालांकि, इसके विपरीत कुछ समर्थकों ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि उनके कहने का तात्पर्य केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल मुखरता और जनमत के प्रभाव को रेखांकित करना था।